काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। सरकारले केही समयअघि सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन