© 2023
२० मंसिर २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्व प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर उक्त प्रकिया निषकर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट दुई पटक सम्म आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भएता
उहाँका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापती, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र
सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद् विधि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिइने बताउनुभएको छ ।
अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले आज संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त
संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन
पाटन (ललितपुर) : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै मिलेर अगाडि
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामसमेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ
आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याइ पीडितलाई न्याय
उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भुमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर
नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकप्रति हामी द्वन्द्वपीडितहरूको
काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा मानवअधिकारकर्मीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
