काठमाडौं । द्वन्द पीडितहरुले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् ।
द्वन्द पीडित समुदायका तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे उनिहरुले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्णत बेवास्ता गर्दै अन्य कैयौ महत्वपूर्ण र बिबादास्पद बुँदा जस्ताको तस्तै राखेर दर्ता गरिएको आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
द्वन्द पीडित समुदायको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकप्रति प्रमुख सरोकारावाला द्वन्द्व पीडित समुदायको गम्भीर सरोकार
२०७९ असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुले गम्भीर असहमति जनाएका प्राबधान जस्ताको तस्तै राखेर मिति २०७९ फाउन २५ गते नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकप्रति हामी द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर सरोकार रहेको छ ।
बिशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने, महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट १ बर्ष बनाइएको जस्ता केहि सुधार गरिए पनि पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्णत बेवास्ता गर्दै अन्य कैयौ महत्वपूर्ण र बिबादास्पद बुँदा जस्ताको तस्तै राखेर दर्ता गरिएकोप्रति हामी आपत्ति प्रकट गर्दछौं । गत असारमा पीडितको न्यायलाई भन्दा पीडकको उन्मुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बिबादास्पद ढंगले पेश गरेको विधेयकप्रति पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति जाहेर गरे पश्चात् सरकारले सुधार्न स्वीकार गरेका प्राबधानवाट समेत पूर्णत पछि हटेर सरकारले फेरी उही प्रतिगामी न्याय बिरोधि प्राबधानासहिताको बिधेयक दर्ता गर्नु पीडितको समुदायको न्यायको अधिकारप्रति धोका र नजरअन्दाज हो ।
मानब अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत यस अघिको क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जवर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना प्राबधान यथावत राखी हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने जस्ता अपराधलाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान हुने सुची अन्तर्गत राखिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।
मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनको दायरालाई निकै सागुरो पारेर कैयौ गम्भीर प्रकृतिलाई उल्लंघनलाई समेत जबर्जस्ती अन्य उल्लंघनमा राखेर स्वतस् उन्मुक्ति दिने खेल खेलिएको छ ्र आयोगको कार्य अवधि २ वर्ष राखिएको छ र थप्ने ब्यबस्था राखिएको छैन । तर साठी हजार बढी उजुरीको छिनोफानो २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने बिश्वसनीय आधार, संरचना, एकाई, बिज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्य बारे केहि उल्लेख छैन । प्रचलित कानुन २०७४ मा कार्यान्वयनमा आएको कानुन भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था रहेको मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम द्वन्दकालीन घटनामा अभियोजन गर्ने भनेर झुक्याउन खोजिएको छ ।
पिडित समुदायको सरोकार र सहाकर्यलाई उपेक्षा गर्दै सरकार र राजनैतिक दलहरुको स्वार्थ लादिएको एकपक्षीय प्रक्रियाले समाधान नदिने बिगत ८र८ वर्षको असफलतावाट पाठ नसिक्दा नियन्त्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, सरकार तथा त्यस्ता आयोगप्रति पीडित समुदायको झनै बिश्वास टुट्ने, प्रक्रिया झनै जटिल बन्ने र पिडितलाई मात्र नभई सरकार तथा राजनैतिक दललाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने तथ्यतर्फ सरकार एवम् राजनैतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
तसर्थ, विधेयकका पिडितलाई न्यायवाट वञ्चित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक प्राबधान तत्काल सच्याउन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश, परामर्शवाट आएका सुझाब, पीडित लगायतका सरोकारवालाहरु परामर्शमा तत्काल संशोधन गर्न, समग्र विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया एवम् लैंगिक संबेदनशील, पीडित मैत्री, गोपनीय तथा सुरक्षित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न, बलात्कारका घटनाहरु उजुरी गर्नमै हुनाले छुटेको उजुरीदेखी न्याय निरुपणसम्म सुक्षाको ग्यारेन्टी सहित लैंगिकमैत्री विशेष संयन्त्रको ब्यबस्था कानुनमा गर्न, हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको बिश्वास र सहभागिता सुनिश्चित गरी पिडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपुरनको अधिकार सुनिश्चित गर्न र फेरी नदोहोरिने प्रत्याभुती गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नका लागि सरकार एवम् सत्तारुढ, प्रतिपक्षी तथा अन्य राजनैतिक दलहरु र संसद समक्ष जोड्दार माग गर्दछौं ्र साथै मानब अधिकार आयोग, नागरिक समाज तथा मानब अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत, अन्तरराष्ट्रिय समुदायप्रति द्वन्द पीडित समुदायको न्यायप्रतिको नैसर्गिक अधिकारप्रति बिगतमा जस्तै ऐक्यबद्दता एवम् सहकार्यका लागि समेत अपील गर्दछौं ।
अपीलकर्ता द्वन्द पिडित अधिकारका लागि अभियानरत संघसंस्थाहरु
१) द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी २) द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल ३) द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल ४) अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय संजाल ५) द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाज ६) न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज ७) द्वन्द पीडित समाज प्रदेश १ र २, ८) बेपत्ता परिवार समाज (नेफाड) ९) नेपाल माओवादी पीडित संघ १०) द्वन्द्व पीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज, कैलाली ११) अपाङ्ग पीडित संघर्ष संघ, दोलखा १२) द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ् १३) बाँदरमुढे घटना पीडित समिति १४) द्वन्द्व पीडित शिक्षक समाज १५) द्वन्द्व पीडित स्वरोजगार तालिम केन्द्र नेपाल १६) द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाज १७) द्वन्द्व व्यवस्थापन र विस्थापित सरोकार केन्द्र १८) द्वन्द्व पीडित अधिकार मंच, म्याग्दी १९) द्वन्दमा वलात्कार पिडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन २०। गुरु लुइटेल अध्ययन र विकास केन्द्र २१) मैना बाल बिकास समिति २२) रीना अर्पन स्मृति प्रतिष्ठान २३) गणेश उज्जन (भुवन) स्मृती प्रतिष्ठान २४) मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान २५) लक्ष्मी आचार्य स्मृती कोष, जाजरकोट २६) शहिद बशिष्ठ कोइराला (सुरेशचन्द्र) स्मृति प्रतिष्ठान २७) मणिलाल स्मृती प्रतिष्ठान, म्याग्दी २८)नन्दलाल कोइराला स्मृती प्रतिष्ठान, गोरखा २९) रा. सि. प. स्मृती प्रतिष्ठान, अर्घाखाची ३०) द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जाल, बाँके ३१) शिव प्रसाद भट्ट स्मारिका, गोरखा ३२) शहीद जय बहादुर रावल स्मृती प्रतिष्ठान, जाजरकोट ३३) शहीद टिकाराज आरन स्मृती प्रतिष्ठान, रामेछाप ३४) हरि भक्त स्मृति प्रतिष्ठान, रुकुम ३५) शहीद र बेपत्ता योद्धा बालबालिका प्रतिष्ठान ३६) शहीद दशरथ ठाकुर स्मृती कोष, राजबिराज ३७) भूपेन्द्र स्मृती प्रतिष्ठान नेपाल ३८) शहीद अजबलाल यादव स्मृती प्रतिष्ठान, धनुषा ३९) भूपेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल, बाँके ४०) मानवअधिकारका लागि महिला, एकलमहिला समूह, सुर्खेत ४१_ न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, सुर्खेत ४२। भैरव स्मृती प्रतिष्ठान, गोरखा
