© 2023
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन

परिपत्रमा ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीलाई पनि तोकिएको दरबन्दी अनुसार काममा खटाउन निर्देशन पनि दिइएको छ ।

मन्त्रालयले बैशाख ३ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै सुझाव माग गरेको हो

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरुवा भएका उपसचिवहरूलाई संघीय मन्त्रालय, निकाय तथा अन्य प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कर्मचारी प्रशासन प्रणालीलाई थप