काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार बसेको जवाफदेहिता निगरानी समितिको बैठकले संक्रमणकालीन

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समिति

बाल सेनाको सट्टा ‘बहिर्गमित लडाकु’ भनेर लेखिने छ । तिनलाई नियमअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने तीन दलीय सहमति छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउने सन्दर्भमा अहिले विधेयकमा छलफल भइरहेको छ समितिमा । अलिक त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर छिटै

सार्बजनिक गर्दे संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव

उहाँले भन्नुभयो, ‘टिआरसीबारे सबै छलफल र तयारी गरेका छौँ । संसदको उपसमितिबाट टुंग्याएर त्यो समितिमा गएको छ । अब फुल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट टुंग्याउने ठाउँमा पुगिसकेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रश्तुत हुने बताउनुभएको

नेपालले संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा गरिरहेको प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अघि बढ्नेमा मलाई विश्वास छ ।” महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो, “राष्ट्रसंघ र

समाजले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री बनाउनु पर्ने , फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस” का

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा नगइकन नटुंगिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

संसदमा प्रस्तुत गरिएको वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकलाई सच्याउन द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकार

कयौं गम्भिर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई थाँति राखेरै पुन: विधेयक दर्ता गराउने कार्यप्रति निगरानी समिति आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

यसो गर्दा 'बिर्स र क्षमा गर' को आधार नभै 'नबिर्स तर क्षमा गर' (forgive but not forget) को सिद्धान्तमा अगाडि