काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीबार बसेको जवाफदेहिता निगरानी समितिको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो विकास क्रमको गम्भीर समीक्षा गर्दै पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकारमा कुनै पनि बहानामा विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यस्तै, बैठकले सात बुँदे निष्कर्ष समेत निकालेको छ । निष्कर्षहरु यसप्रकार रहेका छन् –
१. शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिँचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको त्रुटिपूर्ण संशोधन र तदनुरूप पदाधिकारी छनोटको निरर्थक अभ्यास विगतकै निरन्तरता तथा चरम दलीयकरण र दलीय नेतृत्वको स्वार्थ टकरावको प्रकटीकरण हो ।
२. संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका हजारौंरलाखौं द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेलेको छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायबारे आम रूपमा नै अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।
३. द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाउने र दुष्परिणामलाई सम्बोधन गरी दिगो शान्तिको वातावरण सुनिश्चित गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता नेपालले राख्छ कि राख्दैन भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप संशय उत्पन्न गरेको छ । पटक–पटकको असफलताले मुलुकको छवि र विश्वसनीयताको क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।
४. पटक–पटकको असफलताको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्दछ । साथै, समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी हुन सक्ने पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाई गुणत्व (मेरिट)को आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
५. द्वन्द्वपीडितको तत्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता पूरा गर्न अन्तरिम राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने कुरा संविधानको धारा ४२ अन्तर्गतको मौलिक दायित्वको विषय हो । यसलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा निर्भर ९कन्टिन्जेन्ट० बनाइनुहुँदैन । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यमा लैंगिक हिंसा, अंगभंग, यातना, जबर्जस्ती विस्थापन लगायतका पीडितहरूको आवश्यकतानुसार पहिचान गरी तत्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
६. संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित विलम्ब तथा अन्योलताको स्थितिमा फौजदारी न्याय प्रणाली ९अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरूपण०को निरन्तर क्रियाशीलतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । गम्भीर उल्लंघनका पीडितको न्यायको हकलाई कुनै पनि बहानामा निस्तेज पार्न मिल्दैन ।
७. संक्रमणकालीन न्यायको विषय पीडित समुदायका लागि मात्रै नभएर सिंगो मुलुककै लागि महत्त्व राख्ने बहुआयामिक प्रक्रिया भएकाले यो आम नागरिक, सबै राजनीतिक दलहरू, पेशागत संघसंस्था, प्राज्ञिक तथा सामाजिक क्षेत्रको समेत चासो र सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ । पटके असफलताबारे सबैतिरबाट जवाफदेहिता खोज्न हामी सबैमा अपील गर्दछौं ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट,
राजन कुईंकेल, सह–संयोजक
राजुप्रसाद चापागाई (संयोजक), राजन कुईंकेल (सहसंयोजक), रुकमनी महर्जन (सहसंयोजक), सदस्यहरूः चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. विरेन्द्र थपलिया, ओमप्रकाश अर्याल, जनक बहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्री प्रसाद भुसाल, निराजन थपलिया, काशी प्रसाद ढुंगाना, लक्ष्मी पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, मोहना अन्सारी, कमला पन्थी ।
