भारत-नेपाल सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भारी भन्सार शुल्क लगाउने बालेन शाह सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ। यही घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर मिडियामा “सरकार बनाम न्यायपालिका” को कथा बुनिँदैछ — जसमा रोमाञ्चक शीर्षक छ, दर्शनाक तनाव देख्दैन दर्शक तान्ने कुरा मात्रै केन्द्रमा छ, तर गहिराइ