प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको वार्ता समिति गठन गर्नुभएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मिटर ब्याज पीडितलाई हिजो खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न नदिइनुको तात्कालिक कारण न्यायिक समितिको सम्मेलन बताईएको छ ।

मिटर ब्याज पैसा लिएर र जग्गा कब्जा गरेका साहूप्रति कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौंमा आन्दोलन शुरु गरेका