काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत राजदूतलाई समयअगावै फिर्ता बोलाउँदा राज्यको व्ययभार बढेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पदावधि चार वर्ष तोकिएको भए पनि सो अवधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता गर्दा उल्लेखनीय आर्थिक खर्च बढेको देखाएको हो। सरकारले २०८१ जेठ २४ र २०८१ साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार