काठमाडाैँ । कृषि क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखापरीक्षककाे कार्यालयले औंल्याएको छ। कार्यालयकाे त्रिसहिऔं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४० (५) अनुसार कुनै संस्थालाई उपलब्ध गराइएको रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च भए–नभएको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका १२ वटा अनुदान कार्यक्रममा कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिदतर्फ मात्रै ८३.५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा दोहोरोपना देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
त्यसैगरी किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न नहुँदा प्रस्ताव माग गरी वितरण गरिने अधिकांश अनुदान कार्यक्रममा सीमान्तकृत किसानको पहुँच कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण अनुदान उपयोगको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेको र त्यसले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हासिल हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ।
