काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत राजदूतलाई समयअगावै फिर्ता बोलाउँदा राज्यको व्ययभार बढेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पदावधि चार वर्ष तोकिएको भए पनि सो अवधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता गर्दा उल्लेखनीय आर्थिक खर्च बढेको देखाएको हो।
सरकारले २०८१ जेठ २४ र २०८१ साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार साउदी अरेबिया, कतार, चीन, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, रसिया, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित १३ देशका राजदूतलाई समयअगावै स्वदेश फर्काएको थियो।
महालेखापरीक्षकको विसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८३) अनुसार ती राजदूतहरूको फिर्तीका क्रममा ढुवानी खर्च रु. ६१ लाख २५ हजार र बेलायतबाहेक १२ जना राजदूत तथा उनीहरूका परिवारको हवाई टिकटमा रु. ९१ लाख ५९ हजार खर्च भएको उल्लेख छ। यसरी कुल रु. १ करोड ५२ लाख ८४ हजार बराबर व्ययभार परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नियुक्त भएका ११ मध्ये ९ राजदूतलाई समेत कार्यकाल पूरा नहुँदै २०८२ असोज २० भित्र फिर्ता बोलाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखापरीक्षकले राजदूतलाई समयअगावै फिर्ता गर्दा बीमा, हवाई टिकट र ढुवानी खर्च पुनः बेहोर्नुपर्ने भएकाले राज्यको व्ययभार थप बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
