© 2023
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । सरकारले आज सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको गत भदौ ७ गतेको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारलाई अन्तरिम
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध मंगलबार भ्याकेट