ढाका। बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निर्वाचनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकार प्रणाली पुनःस्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ । तथापि, अदालतले यो व्यवस्था आगामी वर्षको सुरुमा हुन लागेको निर्वाचनमा भने लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ । कामचलाउ प्रणाली सन् १९९६ मा प्रारम्भ भएको हो र बङ्गलादेशी नागरिक