२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक विवादमा अदालतको अनुचित प्रवेश के हो ?

विधिशासत्रीय मान्यताहरुलाई नियालेर हेर्दा, संविधानको निर्माण मुख्यतः सामाजिक सन्धि वा समाजका व्यक्तिहरूबीचको सहमतिबाट भएको हुन्छ र यसले राजनैतिक शक्तिको प्रयोग, सरकारको संगठन र अधिकार तथा जिम्मेवारीको वितरणको लागि अनुसरण गर्नु पर्ने अवधारणा स्थापना गर्दछ भन्ने मान्यताको व्यापक व्याख्या भएको पाईन्छ। संविधानले जनताले गरेका साझा छनोट र समझौताहरूलाई प्रतिविम्बित गर्दछ, जसले

न्यायालयमा दुई लाइन संघर्ष !!!

यो संघर्षले बेलाबखत बेजोडले काम गर्दथ्यो । प्रधान न्यायाधीश र बरिष्ठबीच मात्रै होइन, न्यायपरिषद्को सचिव र सर्वोच्चको रजिष्ट्रारबीचको संघर्ष समेत