© 2023
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनले हाल सार्वजनिक सरोकारका विषय बनेको “संघ संस्था व्यवस्था, संचालन तथा नियमन सम्बन्धी ऐन, २०८१” को विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान संघीयता, स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १७, ५१ र २७१ (४) अनुसार संघ,

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको मतगणनामा बृहत् लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहका अध्यक्ष