काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनले हाल सार्वजनिक सरोकारका विषय बनेको “संघ संस्था व्यवस्था, संचालन तथा नियमन सम्बन्धी ऐन, २०८१” को विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान संघीयता, स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १७, ५१ र २७१ (४) अनुसार संघ, संस्था, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने गरी प्रस्तुत विधेयक ल्याइएको बताएको छ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले संघ/संस्था र नागरिक समाजको भूमिकालाई संकुचित गर्ने, बालबालिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने खालका व्यवस्था राखिएको पाइन्छ, जसले संविधानको मर्म नै कमजोर पार्ने खतरा छ।”
नेपाल बार एसोसिएशनले संविधानले सुनिश्चित गरेको संघ संस्था तथा नागरिक समाजको स्वतन्त्रता, मौलिक हक र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
बारले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन, पुनःसमिक्षा गरी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
