सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक जारी रहेको अवस्थामा बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरुले न्याय परिषद् घेराउ गरेका हुन्

न्यायपरिषद्ले संविधान विपरित न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोशिएशनले बुधवार पनि बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने नियतले मात्र महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेको आरोप दलहरु लाई लाग्दै आएको छ

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको मतगणना प्रारम्भ भएको छ । नेपाल बार एशोसिएशन, २०७८ को प्रमुख

प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी