काठमाडौँ । नियमावली मस्यौदा समितिको आज बसेको बैठकले शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्रमा सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद– ४ को नियम ११ देखि १६ सम्म दफावार छलफल गरेको थियो । छलफलपछिको निष्कर्षमा नियम १५ को शून्य