५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अघिल्लो संसद्बाट

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको मुद्दा भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासमा

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति नेमकिपाको बिरोध प्रदर्शन– तस्बिरहरु

प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले नेपाली लेण्डुपहरु मुर्दावाद, देशभक्त नेपाली एक होऔँ, देशघाती नागकिरता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गर लगायतका नारा र ब्यानर

नागरिकता विधेयक: राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध रिट पेश

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध रिट पेश भएको छ ।

राष्ट्रपतिको परामर्श: ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ ? ’

“प्रमाणीकरण नभई रहेबसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? ”, राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग भन्नुभयो, “यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश