काठमाडौं । जलवायु कार्यमा संलग्न युवा अभियन्ताहरूले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधन गर्दा युवाका लागि छुट्टै वित्तीय कोषको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला युवाहरूले आफूहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केवल सहभागी वा लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।