काठमाडौं । जलवायु कार्यमा संलग्न युवा अभियन्ताहरूले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधन गर्दा युवाका लागि छुट्टै वित्तीय कोषको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला युवाहरूले आफूहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केवल सहभागी वा लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवा जलवायु अभियन्ताहरूले नीति संशोधन प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म युवाको संस्थागत प्रतिनिधित्व, छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि सहयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
जलवायुका लागि नेपाली युवाहरूको सञ्जालकी राष्ट्रिय संयोजक आकृति डोटेलले युवाहरूको छुट्टै संस्थागत संयन्त्र स्थापनाका सम्बन्धमा नीतिमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) बनाउने क्रममा युवाहरूबाट प्राप्त सुझाव सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै छुटेका विषय समेटेर युवाको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’को अवधारणा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन, जलवायु उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र अन्य युवालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको बताउनुभयो। तर, युवाले आफ्ना आवाज र सुझाव नियमित रूपमा राख्न सक्ने संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेको उहाँको भनाइ थियो।
डोटेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई नीतिमा सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरिए पनि अनुसन्धानको विषय, बजेट र कार्यान्वयनबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताउनुभयो। युवालाई केवल निगरानीकर्ताका रूपमा नभई नीति निर्माणको तहमा सहभागी गराएर निर्णय प्रक्रियामा भूमिका दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, जलवायु अभियन्ता दिक्षा सुवेदीले जलवायु नीतिमा युवाका लागि छुट्टै क्षेत्रगत लक्ष्य (सेक्टरल टार्गेट) स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। विभिन्न जलवायु वित्तीय संयन्त्र, ग्रीन क्लाइमेट फण्डलगायतका कोषबाट युवाका लागि कति स्रोत छुट्याइने र युवा लक्षित वित्तीय संयन्त्र कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषय नीतिमै स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवाको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नीतिमा समेटिनुपर्ने बताउँदै बालबालिका तथा युवाका लागि छुट्टै अध्याय, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, जलवायु वित्त र युवा लक्षित कार्यक्रमसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नयाँ नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
अर्का युवा जलवायु अभियन्ता अटलदेव ढकालले युवालाई निष्क्रिय लाभग्राहीका रूपमा नभई सक्रिय परिवर्तनकर्ता र निर्णय प्रक्रियाका साझेदारका रूपमा नीतिमै स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा युवा र बालबालिकालाई अझै पनि निष्क्रिय लाभग्राहीका रूपमा हेर्ने गरिएको भन्दै अब दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्तकुमार महर्जनले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ ले युवाको भूमिकालाई सहभागितामा मात्रै सीमित राखेकाले उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा पुर्याउने र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका दिने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले युवाका अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई नीतिमा समेट्न सके जलवायु नीति थप प्रभावकारी, समावेशी र व्यवहारमुखी बन्ने बताउनुभयो। छलफलबाट प्राप्त सबै सुझावलाई एकीकृत गरी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूले जलवायु नीतिमा युवाको संस्थागत प्रतिनिधित्व, छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि सहयोग र स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म प्रभावकारी युवा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने साझा सुझाव दिएका थिए।
