© 2023
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता नदिएको प्रस्ट पारेको छ । जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटउपर फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासलेफागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र
सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला
प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिममा विकासको नयाँ फड्को आजबाट शुरु गर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिममा
सरकारले संबिधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवस का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । आम नेपाली जनतासामु सरकारले के
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक विदा दिने घोषणा