प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा

संसद्का महासचिवको पत्र बोकेर उनी सर्वोच्च फर्किँदा रोक्न नमिल्ने सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले निवासमा नजरबन्दमा राखेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षार्थ खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृत फिर्ता बोलाएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेपछि समितिले शुक्रबार बिहान ९ बजे पूरक बयानका लागि लागि बोलाएको

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भदौ २६ गते दिउँसो १२ः३० बजे बयानका लागि फेरि बोलाएको छ।