२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
चेपाङ बालबालिकालाई लट्टे

चितवन । चोध वर्षीया नमिता चेपाङले पहिलो पटक लट्टेको स्वाद लिँदै गर्दा उहाँलाई यो परिकार नौलो लाग्यो । जिल्लाको पहाडी क्षेत्र सिद्धिबाट रत्ननगर नगरपालिका–११ मा रहेको गामवेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रमा बसेर कक्षा ४ मा पढ्दै गर्नुभएकी नमिताले यस अघिका पर्वमा मासु र भातमात्रै खाएको सुनाउनुभयो । अनदिको चामलबाट बनेको चाम्रो,

चेपाङले चिनेको, समाजले नचिनेको चिउरी

काठमाडौँ । चिउरी एक प्रकारको बहुउपयोगी वनस्पति हो । समुद्री सतहबाट दुई  सय मिटरदेखि एक हजार पाँच  सय मिटर उचाइका

इच्छाकामनाका २२ चेपाङ परिवारलाई नयाँ घर  निर्माण

भरतपुर । चेपाङ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा २२ घर निर्माण भएका छन् । सङ्घीय सरकारको रु एक करोड ५०

बन्यो चेपाङ सङ्ग्रहालय

गोरखा । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि चेपाङ सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ । चेपाङ

चेपाङ बालबालिकालाई पोसाक र शैक्षिक सामग्री

डुम्रे । रोटरी क्लव अफ दमौलीले तनहुँको व्यास नगरपालिका-११ का चेपाङ बस्तीका बालबालिकालाई विभिन्न सामग्री प्रदान गरेको छ । क्लवले

पितृ बुझाउने र भूमि पूजा गर्ने चेपाङको न्वागी पर्व

मलेखु । नेपालका जातिअनुसार रोचक र अनौठा किसिमले पर्वहरू मनाइन्छ । यहाँका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले मनाउने न्वागी पर्व निकै रमाइलो

चेपाङका लागि बागमती प्रदेश सरकारका कार्यक्रम

वाग्मती । अति सिमान्तकृत पिछडिएको समुदायको रुपमा रहेको चेपाङजातिका लागि लामो समयदेखि उठाउँदै आइएको माग बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष