© 2023
३१ भाद्र २०८३, बुधबार
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा पेस गरिने नेपालको मानव अधिकार अवस्थासहितको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी समिति र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले सन् २०२६ जनवरीमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने सम्मेलन अघि
काठमाडौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्टरुपमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका रुपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
