दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा कहिले लिए ? उनीहरुले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि कहिल्लै पारदर्शिता देखाएनन् ।

लायन्सले गोरखा, बागलुङ, नुवाकोट र बागमती क्षेत्रमा विभिन्न विपद्का घटनापछि २५ हजार डलर बराबरको राहत सहयोग उपलब्ध गराएको थापाले जानकारी

संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुने होइन । संविधान कार्यान्वयन सरकार र जनताले नै गर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन कमजोर हुने तर

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिडिया ट्रायल गर्दा स्वतन्त्र न्यायपलिकामाथि असर परेको बताउनुभयो ।

जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने

यो मतदाता धेरै भएको ठाउँ रहेछ । मतदाताहरुले धेरै समय कुर्नुपर्ने भयो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । मैले बुझ्दा ज्येष्ठ

ज–जसले प्रजातन्त्र ल्याउनमा नेतृत्व गर्नु भो उहाँहरु नै खतरा त हुनुभएन ? स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय पहिचानलाई परिपोषण गर्ने