काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल र नेपाल कानून समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वनिर्वाचन वातावरण सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरका सरोकार र समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरुबाट स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय पहिचानलाई परिपोषण गर्नुपर्नेमा नेताहरुले त्यसलाई विस्थापित गरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गरिरहेका छौँ । स्थानीय निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहका आफ्ना सरोकारहरु, आफ्ना समस्याहरु, आफ्नै नेतृत्वका विकासका सम्भावनाहरुलाई खोजी गर्ने, पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रशस्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर अहिले पछिल्ला दिनहरुमा जुन ढंगले राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु वा राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढंगले वहाँहरुले धावा बोलिरहनु भएको छ, जुन ढंगले उपस्थित हुनुभएको छ, जुन ढंगले उहाँले संवाद गरिरहनुभएको छ, जुन स्तरमा उहाँहरुको बोलि, बचनहरु प्रकट भएको छ । उहाँहरुले नै ल्याएको प्रजातन्त्र हामीले भोगिरहेका हौँ । नेतृत्वपंक्तिमा उहाँहरु नै हो । तर मलाइ के लाग्छ भने जुन ढंगले उहाँहरु पेश हुनुभएको छ । र स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने गरेर केन्द्रीय स्तरबाट जुन किसिमको शैली यहाँ अहिले विकसित हुन गएको छ । त्यसमा ज–जसले प्रजातन्त्र ल्याउनमा नेतृत्व गर्नु भो उहाँहरु नै खतरा त हुनुभएन ? स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय पहिचानलाई परिपोषण गर्ने अवसर दिनुपर्नेमा त्यसलाई कतै विस्थापित त हुने अवस्था आएन ? यो कुराले मलाइ अलिकता चिन्तित बनाएको छ ।’
उहाँले दलका शीर्ष नेताहरुले वाकयुद्ध गरिरहेका बताउनुभयो । नेताहरुका बिचमा सभ्य, सम्मानजनक र जवाफदेही संवाद हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवार र जनता अनुशासित भएमा दुईजना व्यक्तिले मात्रै हजारौँ हजारको निर्वाचन गराउन सक्ने बताउनुभयो । स्वच्छ निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले पहल गराउनुपर्ने र जनतापनि शिक्षित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्वाचनमा जनता पनि अनुशासित हुने हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि अनुशासित हुने हो । अनुशासनको बातावरण राम्रो भयो भने दुई जना व्यक्तिले हजारौँ हजारको निर्वाचन गराउन सक्छ । त्यसमा एउटा मतदान अधिकृत र एउटा सहायकले गर्न सक्छ ।
हामीकहाँ त सेना, प्रहरी, म्यादी प्रहरीको व्यवस्था गर्नु परेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको विकास हुनलाई निर्वाचनको पद्धती नै खारिदै जाने, विकास हुँदै जानुपर्ने हो । यसपल्ट पहिलेको अनुपातमा डेभलपमेन्ट भएको देखिन्छ । पर्चा, पम्प्लेट त्यति बाडिएको देखिदैन । हुलहुज्जत गरेको देखिदैन ।लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनैपर्छ । यसको लागि निर्वाचन आयोगले पनि पहल गर्नुपर्छ । र त्यसको लागि जनता पनि शिक्षित हुनुपर्दछ ।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)कि अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको भएको बताउनुभयो । उहाँले दलका साथसाथै सबै नागरिकको पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने दायित्व भएको बताउनुभयो । आचारसंहिताको उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित, निष्पक्ष, पारदर्शी हुनुपर्छ । यही होस् भनेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको हो । आचारसंहिता पालना गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको हो । तर राजनीतिक दलको अलावा विभिन्न पेशामा आवद्ध रहेका पेशाकर्मीहरु, व्यवसायी, हामी सबै नागरिकको दायित्व हो । यो आचारसंहितालाई पालना गरेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित बनाउने । आचारसंहिता पालना गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो । आचारसंहिताको उल्लंघन भएको छ भने कानूनी दायरामा ल्याउने काम पनि निर्वाचन आयोगको हो । धेरै चुनौती देखिन्छ । डर, धम्की, त्रास, विभिन्न षड्यन्त्रहरु देखाउने निर्वाचनको समयमा । कुटपिट गर्ने, अपहरण, हत्या, लोभलालच दिन सक्ने । निर्वाचनलाई वैधानिक रुप दिन र विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षकको भुमिका हुन्छ । निर्वाचनको सवल र दुर्लभ पक्ष देखाउने पर्यवेक्षकले हो ।’
उहाँले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचनको सवल र दुर्लभ पक्ष देखाउँदै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले २०४८ साल देखी जियोकले निर्वाचन पर्यबेक्षण गरिरहेको जानकारी गराउदै पर्यवेक्षणको पद्धतीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
उहाँले बिगतमा निर्वाचनमा २० हजार सम्म पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेपनि यो सख्या घट्दै गएको बताउनु भयो । यसपटक करिब ५०० पर्यवेक्षकले पर्यबेक्षण गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
