काठमाडाैं । देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए- नभएको अनुगमन गरी महसुलसमेत निर्धारण गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ । महसुल निर्धारण, पानीको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा १६ वर्षसम्म निर्माण नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना