७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
इआइए स्वीकृत भएका आयोजनामा जलविद्युत्को वर्चस्व साउन १ गतेदेखि बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन : पशु सेवा विभाग कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर मनसुन अवधिभर विशेष सावधानी अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यकः महालेखापरीक्षक राया तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थि वर्ष २०८३ /८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले न्याय प्रणालीलाई छरितो,