काठमाडाैँ । सरकारले अगामी दशक (२०८३–८४ देखि २०९३–९४)लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा

काठमाडाैँ । सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै

अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।

नेपालमा कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ ।

काठमाडाैँ । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद् दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहिमालगायत राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका अन्य नियोगहरूको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको छ। 

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न आठ अध्यादेश पेस गरिएका छन् ।

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यादेश पेश