बैठकमा सरकारका गतिविधि, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायत विषयमा छलफल हुनेछ

संसदको अवरोध खुलाउनेबारे सहमति जुटाउन सोमबार पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठक बस्न लागेको छ ।

संसदीय सुनवाई समितिले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बैठक राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बस्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको पहिलो पटक बैठक राख्नुभएको हो

उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गरे मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने र उपसभामुख नहुँदा वा उनको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्दा ज्येष्ठ सदस्यले

सचेतक बर्तौलाले सो सुन तस्करीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै

उहाँले सरकार पक्ष पनि लचिलो हुने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएर जाने कुरा सहमति नजिक पुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित

संसद्को गतिरोध खुलाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको हो ।

आजको छलफलमा सबै दल सदन खुलाउनु पर्छमा सहमत भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “अब बैठक फेरि बस्छ । भोलि बस्ने बैठकमा

संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू बिचको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकमा सदनको अवरोध खुलाउनेलगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताईएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरिको बताउनु भयो ।

आज दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा बैठक पूर्व सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनको अवरोध खुलाउनेलगायत समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका बताईएको छ ।

सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अनुसन्धानका लागि बयान नलिएको भनिए पनि सरकारको दबाबका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भुसालले तत्कालीन माओवादी सशस्त्र बिद्रोहबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घृणाष्पद रहेको

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसद् अवरोध संविधानसम्मत र नियमसङ्गत नभएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रिय तहबाटै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने टुंगो भएसँगै करोडौं रकमको प्रस्तावको चलखेल भएको