काठमाडौं । महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरलगायतका सांसदहरुले नावालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आईतबार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा बोल्दै एमालेकी सांसद पाण्डेले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउनेगरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिनु भयो ।
उहाँले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नु भयो । सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढदै गएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘कम्तिमा पनि बालिकाहरुमाथि हुने यस्ता घटना चाँही उनीहरुले जुन दिन मुख खोल्ने अवस्था हुन्छ, त्यही दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । अहिले इमिडेट विधेयक ल्याएर हदम्याद हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले आलटाल ग¥यो भने संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भएपनि तत्काल विधेयक ल्याउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतहः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले अपराधिलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद भुसालले अपराध कर्ममा लागेकाहरुलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आलटाल गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले नाबालिकाहरुको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद भुसाले भन्नु भयो, ‘अपराधको घटना हो भन्ने स्पष्ट भएपछि अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । यसमा कुनै दुईमत भएन । अपराध भयो भनेपछि हदम्याद लगायतका यावत कुराहरु छन । तर अपरोध हो भनेपछि पहिलो कुरा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । यौनहिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन । सो घटनाका सम्बन्धमा हदम्याद नलगाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दवाव दिनु भयो । उहाँले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरु यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । सांसद थापामगरले भन्नु भयो, ‘राज्यले पीडितलाई दिने राहतको पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरुमा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट धेरै प्रताडित हुनु परेको छ । यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरु, त्यसको संगठनहरु र सम्बद्ध सबै पक्ष पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’
सांसद थापामगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानुनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नु भयो ।
