काठमाडौं । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ का पहिरो पीडित स्थानियले पहिरोको रोकथाम गर्दै स्थानीयको सुरक्षा गर्न सरकार सँग माग गरेका छन् । रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं। ३ स्थित ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा असोज ४ गते गएको पहिरोले निकै क्षति पुर्याएको छ । स्थानीयको ३ दर्जनभन्दा बढी घर भवनमा क्षति पुगेकाले विस्थापित भएका छन् भने धनमालमा समेत क्षति पुगेको छ ।
तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दा अझै ठुलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएको हुँदा स्थानीय त्रसित भएका छन् । स्थानीयलाई भविष्यमा आइपर्ने विपत्तिको चिन्ताले पनि उत्तिकै सताएको छ । पहिरोका कारण ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरका सयौँ घरहरु जोखिममा परेका छन् । अहिले विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ साथै स्थानीयले अहिले पहिरोका कारण घरबारबिहिन हुँदापनि स्थानीय सरकार तथा प्रशासनले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
अझैपनि ठुलो पहिरोको सम्भावना रहेकाले पहिरोको उचित रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्दै स्थानीयको जनधनको रक्षा गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय सरकारले मात्रै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि वस्तीको सुरक्षाको लागि ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले पहिरो गएपछि तत्कालै बस्तीमा पसेको ढुंगा, माटो, लेदो पन्छाउने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले उपमहानगरपालिकाले जनधनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिदैँ क्षति हुनबाट रोक्नको लागि काम गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । पहिरो रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि भने सो जंगल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगतको रहेको हुनाले अन्य निकायबाट पनि समन्वय हुनुपर्ने भएकाले बैठक गरी आवश्यक काम गर्न तयारी गरीरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यो राष्ट्रपति चुरे सँग सम्बन्धित भएको र जिल्ला विपत व्यवस्थापन संघीय सरकारको निश्चित निकायको स्वीकृतीबाट मात्रै त्यहाँको कुनैपनि चिज बस्तु निकालेर सफा गर्नुपर्ने भएको हुनाले बुटवल उपमहानगरपालिकाको विपत व्यवस्थापन समितिको पुन बैठक बसेर हामीले राजनीतिक दलको प्रतिनिधि सहित, सुरक्षा निकायसहित बैठक बसेर अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा चुरे र जिल्ला विपत समितिको निर्णय समेतलाई मिलाएर त्यहीँबाट डम्पीङ भएका वस्तु हटाउन तयारी गरेको छौँ । सरसफाइका लागि प्रयत्नशिल छौँ ।’
मेयर सुवेदीले पहिरो गएको वस्तीमा भुगर्भविद्हरुलाई ल्याएर अध्ययन गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । पहिरोबाट विस्थापितहरुको लगत संकलन गरिरहेको भन्दै उहाँले लगत संकलन सकेपछि व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । असुरक्षित वस्ती भएकाले वस्ती सार्नकालागि उपमहानगरपालिकाले ११ बिगाहा जग्गा सिफारिस गरिसकेको र बाँकी प्रक्रिया प्रदेश र केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसो त, यो स्थानमा पहिरोको समस्या नयाँ होइन । २०५५ सालमा पनि यसैगरी पहिरो गएको र भुगर्वविद्हरुलाई बोलाइ अध्ययन गर्दा करिब ३५७ घरपरिवार रेड जोनमा परेको रेखांकन समेत गरिएको थियो । विस्थापित भएका ४ दर्जन बढी घरपरिवारलाई जग्गा दिएर अन्तै व्यवस्थापन पनि गरिएको भएपनि पुनः मानिसहरु फर्केर आइ बसोवास गरेको उक्त क्षेत्रबाट हाल प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएका तात्कालिन बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारले वस्ती सार्ने विषयमा गम्भिरता नदेखाउँदा पुनः घटना घटेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘रेड जोनमा परेको एरिया हो । र पनि त्यसको नक्सा पारित गर्ने कार्य विचघडीमा भयो । त्यो गलत निर्णयको कारणले, जनताले पनि बजार क्षेत्रको घर छोड्न नमानेका कारण पूर्ण कार्यान्वयन भएन । राज्यको तर्फबाट कमजोरी भयो ।’
प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले ठोस रुपमा प्रदेश सरकारले यस्तो काम गर्नेछ भनेर भन्न नसकेपनि त्यस क्षेत्रमा अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्ने बताउनुभयो । रेड जोनमा पारिएको वस्तीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । पहिरो पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न तिनै तहको सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
