२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार



file
अ+ अ-

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् ।

‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ, फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध एक नेताले  भने ।

बालुवाटारभित्र बस्ने निरन्तरजसो बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आइरहेका छन् । शनिबारसमेत उनले गठबन्धन बैठकमा सोही अडान दो(याएका थिए ।

शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।

यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलबीच सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।




भर्खरै