२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार



file
अ+ अ-

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् ।

‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ, फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध एक नेताले  भने ।

बालुवाटारभित्र बस्ने निरन्तरजसो बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आइरहेका छन् । शनिबारसमेत उनले गठबन्धन बैठकमा सोही अडान दो(याएका थिए ।

शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।

यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलबीच सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।




भर्खरै