१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोगले सोध्यो प्रचण्ड र आरजुलाई स्पष्टिकरण



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

वैशाख २३ गते भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसै गरी राणालाई धनगढीको एक कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

दाहालले गठबन्धन उम्मेदवार रेणु दाहाललाई पराजित गराए देश दुर्घटना जानेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले दाहाललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनेको छ, ‘यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षले आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हालिँदैन भने देश दुर्घटनमा जान्छ भन्नुको अन्तरनिहित मनसाय के हो ? यहाँको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन कानुनविपरीत छ, छैन ? कुनै अमुक उम्मेदवारको हारजितले देश नै दुर्घटनामा पर्ने हुन्छ ? हुँदैन ?

प्रचण्ड विरुद्ध नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले वैशाख २७ गते मतदातालाई धम्क्याएको भन्दै निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।

यस्तै कांग्रेस नेतृ देउवालाई गठबन्धन उम्मेदवारलाई जिताए हरेक वडाबाट ४, ५ जनाका दरले निःशुल्क रूपमा भिसा टिकेटको व्यवस्था गरी मलेसिया पठाउने विषयहरू बोलेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

देउवाले डडेलल्धुरामा काग्रेसका मेयर नजितेको नगरपालीका बजेट नपठाउने समेत अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी देउवा विरुद्ध कारवाहीको माग गरी बैतडीका हरिशप्रसाद अवस्थी र नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।