२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनु पर्छ: कानूनमन्त्री बन्दी (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘जरुरी के हो भने जजेजहरुको पर्फमेन्स अडिट हुनुपर्छ । अपोइन्टमेन्ट गर्दा मात्र होइन, उनीहरु कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पर्फमेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले अडिट गर्नुपर्छ । अनि उसको पर्फमेन्सको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडी बढ्ने, पछाडी हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ । यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै दलिय प्रभाव पर्नु हुँदैन । यहाँहरुलाई थाहा छ, मलाई त्यो सजिलो पनि छ । त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन । त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्माननीयज्यूलाई र माननीय न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई अरु प्रभाव पर्दैन । आउने कानून मन्त्री मार्फत् हो । त्यो छिर्ने दुलो यही हो । तर यही स्ट्यान्डर्डबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । सिंगो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिवद्ध छ । भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भुमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको छ ।’

उहाँले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

गोष्ठिमा बोल्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधिश नियुक्त गरिने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । गोलाप्रथा पारदर्शी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले क्वालिटी खोजिरहेका छौँ । कानून व्यवसाय नै गरेर आउनु भएको छ, त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौ । यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छु खल्तीबाट नाम निकालेर ट्वाक ट्वाक चाहीँ हुनेवाला छैन । हामीले प्रतिवद्धता गरिसक्यौँ न्यायाधीश नियुक्ती गर्दाखेरी क्वालिटी भएकोलाई नियुक्ति गर्ने । गोलाप्रथा चलिरहेको छ । गोलामा शंका नगरीदिनु होला । शंका गर्नुपर्ने कुनैपनि स्थिति छैन । यति पारदर्शी छ । त्यसका शंका गर्ने कुरा केही पनि छैन ।’

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरु भइरहेको बताउनुभयो ।