• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जर्जियामाथि सहज जितसहित स्पेन युरो कपको क्वाटरफाइनलमा, जर्मनीसँग भिड्ने ★   अन्तिम समयमा दुई गोल गर्दै इंग्लयाण्ड युरो कपको क्वाटरफाइनलमा ★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार

न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनु पर्छ: कानूनमन्त्री बन्दी (भिडियोसहित)



काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘जरुरी के हो भने जजेजहरुको पर्फमेन्स अडिट हुनुपर्छ । अपोइन्टमेन्ट गर्दा मात्र होइन, उनीहरु कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पर्फमेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले अडिट गर्नुपर्छ । अनि उसको पर्फमेन्सको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडी बढ्ने, पछाडी हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ । यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै दलिय प्रभाव पर्नु हुँदैन । यहाँहरुलाई थाहा छ, मलाई त्यो सजिलो पनि छ । त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन । त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्माननीयज्यूलाई र माननीय न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई अरु प्रभाव पर्दैन । आउने कानून मन्त्री मार्फत् हो । त्यो छिर्ने दुलो यही हो । तर यही स्ट्यान्डर्डबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । सिंगो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिवद्ध छ । भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भुमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको छ ।’

उहाँले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

गोष्ठिमा बोल्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधिश नियुक्त गरिने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । गोलाप्रथा पारदर्शी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले क्वालिटी खोजिरहेका छौँ । कानून व्यवसाय नै गरेर आउनु भएको छ, त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौ । यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छु खल्तीबाट नाम निकालेर ट्वाक ट्वाक चाहीँ हुनेवाला छैन । हामीले प्रतिवद्धता गरिसक्यौँ न्यायाधीश नियुक्ती गर्दाखेरी क्वालिटी भएकोलाई नियुक्ति गर्ने । गोलाप्रथा चलिरहेको छ । गोलामा शंका नगरीदिनु होला । शंका गर्नुपर्ने कुनैपनि स्थिति छैन । यति पारदर्शी छ । त्यसका शंका गर्ने कुरा केही पनि छैन ।’

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरु भइरहेको बताउनुभयो ।