काठमाडौं । नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा ३० मात्रै सिँचाईको व्यवस्था भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जो जानकारी गराइएको हो । सिँचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यन्नहरुको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डा. दिपक भण्डारीले बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाई, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाईका लागि छुट्टयाएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाईको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँँले भन्नु भयो, ‘अहिले ३० प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाई छ । सिंचाई मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाईको एरिया बढाउन होईन कि तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुन्छ । यो साल तटबन्ध बनाउने अर्को साल भत्काउनमा मात्रै पैसा खर्च हुने भएकाले सिँचाईको एरिया बढाउने काममा समस्या छ । सिँचित जमिन नबढाई उत्पादन बढाउन सकिदैन । त्यसैगरी उत्पादन बढाउनका लागि मल र प्रविधिको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
परिषदले हालसम्म ८० वटा बस्तुबालीका ७२३ जातहरु विकास गरी कृषकको खेतवारीमा पुगेको पनि जनाएको छ । त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्सांकन सार्वजनिक गरिएको, सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा ३ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनु भयो ।