३१ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
कर्णालीमा कांग्रेसका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा ८० प्रतिशत विपद्को कारक जलवायु परिवर्तन: सरकारसँग छैन आर्थिक र गैह्रआर्थिक हानी नोक्शानीको एकीकृत तथ्यांक एलपी ग्यास पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डरमा विक्री गरिने, प्रतिसिलिण्डर ९३७ रुपैयाँ घाटा ग्यासको आधा सिलिण्डर नीतिले उद्योगी मारमा, बजार पूर्ण सहज हुन अझै समय लाग्ने एलपी ग्यासमा परल मूल्य कायम गरी लक्षित वर्गलाई अनुदान दिन व्यवसायीको सुझाव खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, सुरक्षा र मूल्यमा सांसदहरूको चासोः ग्यास सिलिण्डरलाई ‘कलर कोडिङ’ गर्न सुझाव वाग्मती नदीको कटानले टौदहका बस्ती जोखिममा बाह्रकिलो बजारका घरटहरा स्वःस्फुर्त खाली विपद्मा नसर्ने रोगको सेवा निरन्तरताको खाँचो नारायणीमा एक वर्षमा साढे छ किलोमिटर तटबन्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओलीले कानुन मन्त्रीमार्फत् देउवालाई पठाए यस्तो सन्देश



अ+ अ-

काठमाडौं । कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार बालकोट पुगेर मन्त्री कार्कीले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गर्नुभएको हो ।

उक्त भेटमा अध्यक्ष ओलीले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी गर्नु असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो। ओलीले कानुन मन्त्री कार्कीमार्फत् अध्यादेश संविधान विरोधी रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाउनुभएको छ ।

ओलीले कानुनमन्त्री कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देश यस्तो रहेको छः

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ । चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो । 

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन । 

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । 

 




भर्खरै