१९ आश्विन २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वरोजगार बन्दै कञ्चनपुरका महिला



अ+ अ-

कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिका–६ का कमला डगौरा थारु समुदायका महिलाले लगाउने परम्परागत पहिन बनाउने सीप बूढापाकाबाट सिकेर नयाँ पुस्तालााई सिकाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।

सानै अवस्थामा घरका बज्यै, आमाबाट महिलाले लगाउने लेहङ्गा, चोली बनाउन उहाँले सिक्नुभएको हो । पुस्तौँदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको सीपलाई उहाँले आफूमा मात्रै सीमित राख्नुभएको छैन । उहाँले गाउँका युवतीलाई लेहङ्गा, चोलीलगायत बनाउन सिकाउनका लागि मद्दतसमेत पु¥याउँदै आउनुभएको छ । युवतीलाई सीप सिकाउने कार्यमा महाकाली सामुदायिक वनले सहयोगसमेत गरेको छ ।

एक महिने निःशुल्क तालिम आयोजना गरी २० युवतीलाई लेहङ्गा, चोली बनाउने तालिम दिइएको उहाँले बताउनुभयो । “यस कार्यका लागि सामुदायिक वनले सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तालिम लिएका अधिकांशले युवतीले सीपको सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक रुपमा कार्य अगाडि बढाएका छन् ।”

उहाँका अनुसार पहिला आजभोलि जस्तो कपडा सिउने मेसिनको प्रचलन थिएनन । त्यसैले सबै कपडा हातैले सियो धागोको मद्दले सिउने गरिन्थ्यो । एकै जोडी लेहङ्गा चोली बनाउन १० देखि १५ दिन लाग्ने गर्दथ्यो । त्यो कार्य फुर्सदको समय मात्रै हुने गर्दथ्यो । आजभोलि कपडा सिउनका लागि मेसिनको प्रयोग गरिन्छ । कपडा सिउनका लागि केही घण्टा मात्रै लाग्ने गरेको छ । लेहङ्गा चोलीमा बुट्टा भर्ने, सितारा राख्ने, लेस अर्सा राख्ने कार्यसँगै ड्राफ्ट तयार गर्ने कार्य सहजरुपमा हुने गरेको छ ।

“बुट्टा भर्ने र नयाँ डिजायन तयार गर्ने कार्यका लागि युटयुवको सहायतासमेत लिने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आँखा सिपालु भए पछि सबै सिपालु हुन्छन् । देखेको कुरालाई दिमागमा राखेर अरुभन्दा नयाँ कार्य गरे । त्यसबाट बढी आम्दानी लिन सकिन्छ । परम्परागत पहिरनलाई जोगाउन सकिन्छनै । आम्दानी बढने भएकाले बेरोजगार भएर बस्नुपर्दैन ।” लेहङ्गा चोली तयार गरी बेचेर उहाँले मासिकरुपमा रु ४० हजार बढी आम्दानी गर्नुहुन्छ । उहाँले तयार गरेका लेहङ्गा चोली कञ्चनपुर, कैलालीदेखि बाँके बर्दियासम्म बिक्री हुने गरेका छन् ।

एकजोर लेहङ्गा, चोली बनाउन दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । एक जोडी तयार गर्नका लागि रु तीन हजार जति खर्च लाग्ने गरेको छ । जसबाट रु दुई हजार जति नाफा हुने गरेको अनिता देवी डगौरा बताउनुहुन्छ । “लेहङ्गा चोली बनाउन आवश्यक कपडा, सितारालगायत भारतबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले एक जोर बनाउनै धेरै खर्च आउछ ।”

लेहङ्गा, चोलीसँगै महिलाले लगाउने अन्य पहिरन पनि बनाउने भएकाले कमाइ पनि गतिलो नै हुने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ । “पहिला घर खर्चका लागि श्रीमान्को मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाल श्रीमान् काममा नगएको बेला कमाइको केही रकम पकेट मनिका रुपमा हामीबाटै माग्नुहुन्छ ।

बेरोजगार हुँदा श्रीमान्बाट रकम माग्थ्यौँ । हाल तालिम दिएर दक्ष भई काम गर्न थालेपछि श्रीमान्लाई पैसा दिन थालेका छौँ ।” तीन वर्षदेखि कपडा सिउने कार्य गर्दै आउनुभएकी भावना चौधरी पनि लेहङ्गा, चोली सिउने कार्य गर्न थाल्नुभएको छ । वर्षमा उहाँले ३० जोर जति लेहङ्गा, चोली बनाउनुहुन्छ । जसबाट उहाँले रु ६० हजार जति आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । “तालिम लिएर परम्परागत कपडा तयार गर्न सिकेपछि आम्दानी बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घर खर्च सहजरुपमा चलेको छ । “लेहङ्गा, चोली बनाउने कार्य गर्न थालेपछि मासिकरुपमा रु १० हजार आम्दानी हुन्छ”, जगमती राजवंशीले भन्नुभयो, “अरु कपडा सिउने कार्यले त्यो आम्दानी बढेर मासिकरुपमा रु ३० हजार जति कमाइ हुने गरेको छ ।”

लेहङ्गा, चोली बनाउने कार्यबाट गाउँका महिलाले गतिलो आम्दानी लिने कार्य गर्दै आएको जानकारी पाईएपछि आस्पती राजवंशीसमेत परम्परागत लेहङ्गा, चोली बनाउने सीप सिक्नमा लाग्नुभएको छ । “लेहंगामा बुट्टा भर्ने, ड्राफ्ट तयार गर्ने कार्य महाकाली सामुदायिक वनले दिएको तालिमका क्रममा सिकेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “सीपलाई निर्खानका लागि सीप सिकेका महिला कहाँ गएर सिक्न थालेको छु । यस कार्यका लागि घर परिवारको सहयोगसमेत पाईएको छ ।”

वन पैदावारबाट आएको आम्दानीको केही हिस्ता खर्चेर महिलालाई परम्परागत पहिरन जोगाउनका लागि सीप सिकाउने कार्य गरिएको महाकाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरबहादुर राजवंशीले बताउनुभयो । “महिलाको नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण, गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यसँगै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि परम्परागत सीपमा आधारित सीप महिलाहरुलाई सिकाइ व्यावसायिक बनाएका छौँ”, अध्यक्ष राजवंशीले भन्नुभयो, “जसबाट पुरानो सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहज भएको छ । बजार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य सामुदायिक वनका तर्फबाट गरिरहेका छौँ । थारु समुदायको संस्कृति जोगाउनसमेत मद्दत पुगेको छ ।”

लेहङ्गा, चोली बनाउने सीपसँगै दुनाटपरी बनाउने, बेतबाँसका सामग्री बनाउने सीपसमेत सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई दिइएको उहाँको भनाइ रहेको छ । रासस