काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाका दुई संयोग यस्ता छन् कि दुई पटक नै उनले प्रहरी र न्यायालयमा गलत प्रयोग गरेका छन् । यो गलत प्रयोग आफ्नो सत्तामा दुवै पटक दोहोरिएको छ ।
उनी विसं २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । त्यसपछि पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको मुद्दामा जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनका चेन अफ कमाण्ड भत्किने र यसले प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुने, जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने व्याख्या गरेको थियो ।
यस पटक उनी प्रधानमन्त्री भएका समयमा पनि परिस्थिति त्यस्तै होला जस्तो छ । केस अदालत सम्म नै पुग्लाजस्तो छ । महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरु सोमबारबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् । नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमै असर पुग्ने गरी सरकारले हिजोमात्र कनिष्ठ अधिकारी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएपछि सिनियर एआइजीपीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
यस्तै भएको थियो न्यायालयमा पनि । यसअघि पनि उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई सरकारको प्रस्तावमा संसदले महाअभियोग लगाएर निकालेको थियो । तर त्यो अत्यन्तै गलत प्रयास थियो । जसलाई पछि अदालतले नै पुनस्र्थापना गरिदियो र उनले पूरै कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश खाएर रिटायर्ड भइन् ।
अहिले पनि यस्तै भएको छ । यही गठबन्धन सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर निकालेको छ । राणा स्वत: निलम्बित छन् यता संसद भने महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल नगरी सकाइएको छ । यस विषयमा आगामी दिनमा के हुन्छ हेर्न नै बाँकी छ ।
