काठमाडौ । नेकपा (एमाले)ले उपमहासचिव, पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबार देखि सुरु भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।
महाधिवेशनमा पेश गरिएको विधानमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्थालाई हटाउँदै एक सचिव थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीन वा सात उपाध्यक्ष हुनेबारेमा छलफल भएको थियो । तर उपाध्यक्ष भने पहिल्यैै पाँच जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय कमिटी २२५ जनाको रहने आज पेश गरिएको संशोधन विधानमा उल्लेख छ ।
ओलीको प्रतिवेदनः एमाले विभाजनमा अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोग (पूर्णपाठ)
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि संशोधित विधानमा हटाइको छ । यसअघि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचितको १० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ । यस्तै अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुनेलाई १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीको व्यवस्था गर्दै पोलिटब्युरो कमिटी हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । यसैगरी अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र १२ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय सदस्य सरह हुने उल्लेख विधानमा छ ।
यस्तै सदस्यता दिनुअघि आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सदस्यता दिनुअघि आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेले पार्टी सदस्यता विस्तार युवा तथा आधारभुत वर्ग र महिला समुदायमा विस्तार गर्नमा जोड दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“पार्टी सदस्यलाई नियमित गतिविधिमा सहभागी बनाउनुको साथै कुनै न कुनै तहको कमिटीमा सङ्गठित गर्नुपर्छ”, साङ्गठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । जनसङ्गठनमा काम गरिरहेका कार्यकर्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अध्यादेशमार्फत कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिए पनि त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति नपु¥याएको उल्लेख छ ।
साङ्गठनिक प्रस्तावमा २०७७ पुस ५ गतेपछि युवाको आकर्षण बढेको र उनीहरुलाई व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पार्टीको काममा जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पार्टीको नवाँै महाविधेशनमा सदस्यता दुई लाख ५६ हजार ७७२ रहेकामा अहिले उक्त सङ्ख्या ६ लाखको हाराहारीमा पुगेको उल्लेख छ ।
एमाले फुटाउने मुख्य योजनाकार माधवकुमार नेपालः ओली
अहिले सदस्यता नविकरण गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने, अरु समूहबाट आएकाको नविकरण वा सदस्यता प्रदान गर्ने जस्ता कुरामा रहन गएको अलमलले सदस्यता अभिलेख पुर्णरुपमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको उल्लेख छ । यही असोज १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेको बताइएको छ ।
उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावको पूर्ण पाठ –
आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, अध्यक्षमण्डलका सदस्य कमरेडहरु, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य कमरेडहरू, प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू !
सर्वप्रथम यस ऐतिहासिक विधान महाधिवेशनमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुभएका सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा क्रान्तिकारी अभिवादन गर्दछु ।
यतिबेला हामी हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ललितपुर जिल्लाको गोदावरीस्थित यस प्रेक्षालयमा उपस्थित भएका छौं । हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संकट खडा गर्दै यसलाई कमजोर बनाउन भित्र र बाहिरबाट अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको बेला कमरेडहरुको यस उत्साहजक एवं संकल्पवद्ध उपस्थितिले नेकपा (एमाले) को नीति, नेतृत्व, संगठन र जनसमर्थनलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । यसबाट समस्त पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थिति हुनुभएका कमरेडहरूको काँधमाथि नेकपा (एमाले) को भविष्य सुरक्षित छ भन्ने पनि थप स्पष्ट भएको छ ।
सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण–उत्पीडनलाई समाप्त गर्ने र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हित अनुकूलको जनवादी तथा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक अगुवा र प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा २२ अप्रिल, १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको हामी सबैलाई विदितै छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई आफ्नो घोषित उद्देश्य तर्फ सफलताका साथ अघि बढाउन सही नीति, सक्षम नेतृत्व, गतिशील एवं सुदृढ संगठन र फराकिलो जनाधार चाहिन्छ । पार्टी निर्माण र सञ्चालनका लागि वैज्ञानिक एवम् लोकतान्त्रिक विधान चहिन्छ । र, ती नीतिगत र विधिगत मान्यताहरुलाई अनुभवको आधारमा निरन्तर परिस्कृत र विकसित गर्नुपर्दछ ।
पार्टीको विधान हाम्रा समग्र क्रियाकलाप र संगठनात्मक जीवनलाई निर्देशन, नियन्त्रण र परिचालन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रबन्ध हो । पार्टीको जीवन जस्तै विधान पनि गतिशील दस्तावेज हो । हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र नेपाली तथा अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवबाट शिक्षा लिएर आफ्ना सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरुलाई विकास गर्दै आएका छौं । आफ्नो स्वतन्त्र अध्ययन र व्यवहारबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा पार्टीको संठनात्मक सिद्धान्त तथा वैधानिक व्यवस्थालाई परिस्कृत र समृद्ध तुल्याउँदै आएका छौं । पार्टी विधानमा समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्दै आएका छौं ।
आजभन्दा अगाडि हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र विधि निर्माणका साथै नेतृत्व चयनको काम पनि एकसाथ गर्दै आएका थियौँ । अहिले हामी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम नीति र विधि निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौं र नेतृत्व चयन गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छौं । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने र पार्टी जीवनलाई हरदम दिशानिर्देश गर्ने नीति निर्माण र विधान संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिहरूको रुचि कम हुने अनुभवको आधारमा यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
पार्टी विधानमा संशोधन गर्नका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव कमरेडहरुले प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । तसर्थ, म त्यसलाई यहाँ वाचन नगरी संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका मूलभूत विषयहरूमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
(क) प्रस्तावना
विधानको प्रस्तावनालाई संगतिपूर्ण र समृद्ध बनाइएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र सदस्यको अधिकार तथा कर्तव्य संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ । संगठनात्मक सिद्धान्त र पार्टी निर्माणमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने आधारभून बिषयहरु उल्लेख गरिएको छ । विधानको संरचनामा सामयिक सुधार गरिएको छ ।
नेपाली जनताको वर्गीय र सामाजिक मुक्ति, नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र हितको रक्षाका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको पार्टीका हैसियतमा नेकपा (एमाले) ले सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विराधी संघर्षका क्रममा प्राप्त उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै मार्क्सवाद , लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाँक्षा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
मार्क्सवाद , लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा सूत्रवद्ध गरिएको छ । नेपाली माक्र्सवादका रुपमा परिभाषित जनताको वहुदलीय जनवादले हामीलाई समाजवादको स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि मार्गदर्शन गरिहने उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रमका सन्दर्भमा जनताको वहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्ने दक्षिणपन्थी तथा उग्रवामपन्थी अवसरवादका साथै अराजकता र संकीर्णताका प्रवृत्तिहरूलाई वैचारिक संघर्षका माध्यमबाट परास्त गर्दै पार्टीले आत्मसात गरेका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको रक्षा तथा विकास गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
नेपाली समाजमा दीगो शान्ति र प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्दै अनुशासित पार्टी निर्माणमा जोड दिइएको छ । अन्तरपार्टी लोकन्त्र र अनुशासनका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट गरिएको छ । जनसरोकारका विषय र उत्पादनसँग जोडिने जनआधारित, सुसंगठित, एकताबद्ध, अनुशासित, गतिशील र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्न दिशानिर्देश गरिएको छ ।
कमरेडहरु ! विधान संशोधनका सम्बन्धमा प्रस्तावनामा उल्लिखित तीनवटा मूख्य बिषयहरु (१) पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको वहुदलीय जनवाद (२) विद्यमान सामाजिक–आर्थिक स्थितिको क्रान्तिकारी विकल्पमा रुपमा पार्टीले अघि सार्ने कार्यक्रम (३) पार्टी निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा विकसित लोकतान्त्रीकरणको अवधारणाका सम्बन्धमा संक्षिप्त रुपमा स्पष्ट गर्दै विधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विषयहरुमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
(ख) जनताको वहुदलीय जनवाद
पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको वहुलीय जनवादले हामीलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधि निर्माणका साथै समग्र पार्टी निर्माणमा समेत मार्गदर्शन गर्दछ ।
लामो समयसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यसत्ता या पार्टी सञ्चालन गर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने मानिन्थ्यो । तर, जननेता मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित राज्यसत्तामा लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने दार्शनिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक कारण र आधारहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जनताको वहुदलीय जनवाद भन्दा पहिला नेपालमा मात्र होइन दुनियाँको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत कसैले पनि यो सच्चाइलाई यस उचाइँमा स्वीकार गरेका थिएनन् । वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेहरुले पनि सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताको अर्थमा नभएर कार्यनीतिक अर्थमा मात्र यसलाई बुझ्ने गरेका थिए ।
जनताको वहुदलीय जनवादलाई पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कार्यक्रम भनिएको थियो तापनि यो त्यतिबेलादेखि नै सिद्धान्त थियो । यसले त्यतिबेलादेखि नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ । सिद्धान्तकै हैसियतमा मार्गदर्शन गरिरहेको जनताको वहुदलीय जनवादलाई हामीले पछिल्ला महाधिवेशनहरुबाट सिद्धान्त भनेका हौं ।
माक्र्सवादको उदय हुनुपूर्व पनि भौतिकवाद र द्वन्दवाद अस्तित्वमा थिए । र, यी दुईबीचको वैज्ञानिक अन्तरसम्बन्ध उद्घटित गर्ने क्रममा माक्र्सवादको उदय भएको थियो । त्यस्तै जनताको वहुदलीय जनवादको उदय हुनुपूर्व पनि श्रमजीवी वर्ग पक्षधर राज्यसत्ता र वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अस्तित्वमा थिए । र, यी दुईबीचको वैज्ञानिक अन्तरसम्बन्ध जनताको वहुदलीय जनवादले उद्घाटित गरिदियो । श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ताले पनि वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षलाई सैद्धान्तिक आधारसहित स्थापित गरिदियो ।
जसरी कार्ल मार्क्सले फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादका सकारात्मक योगदानलाई ग्रहण गर्नु नक्कल थिएन, त्यसैगरी जननेता मदन भण्डारीले वुर्जुवा वर्गले प्रयोग गरिआएको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा प्रयोग गर्नु नक्कल होइन । जसरी कार्ल माक्र्सले टाउकोले टेकेको भौतिकवाद र द्वन्द्ववादलाई खुट्टाले टेक्ने अवस्थामा विकास गर्नुभयो, त्यसैगरी मदन भण्डारीले दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार र कारणहरुसहित श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ताले पनि वहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेर वुर्जुवा वर्गले प्रयोग गरिआएको लोकतन्त्रलाई खुट्टाले टेक्ने अवस्थामा विकास गर्नुभयो ।
जनताको वहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तको उचाइँमा स्थापित गर्न र ग्रहण गर्न नसक्ने हो भने हामी सहभागी हुने गरेको वहुदलीय प्रतिस्पर्धा कार्यनीतिक कदम वा शक्ति आर्जन गर्ने दाउपेच हो भन्ने सावित हुनेछ । अनुकूल नभएर वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अवलम्बन गरका हौं, अनुकूल पर्नासाथ वा शक्ति आर्जन हुनासाथ यसलाई छाडेर कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन वा अर्को कुनै अधिनायवादी शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नेछौं भन्ने अर्थ लाग्छ ।
तसर्थ, जनताको वहुदलीय जनवाद वुर्जवा वर्गले अवलम्बन गर्दै आएको वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको नक्कल होइन, बरु यो श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ताले वहुदलीय प्रतिपर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि राज्यसत्ताको वर्ग चरित्र श्रमजीवी नै कायम रहने सिद्धान्त हो । श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त हो । यो शक्ति आर्जन गर्ने दाउपेच वा कार्यनीतिक कदम होइन, हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक प्रतिवद्धता हो । हामीलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्माणमा पथप्रर्दशन गर्ने मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली पुँजीपति वर्गको पेवा होइन । यो मानव जातिले वर्ग संघर्ष, विचारधारात्मक संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगका क्रममा विकास गरेको समाज विज्ञान हो । यसलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै आएको छ, श्रमजीवी वर्गले पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । यही मान्यताका साथ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई श्रमजीवी वर्ग अर्थात उत्पादक शक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको वहुदलीय जनवाद विकास भएको हो ।
जनताको वहुदलीय जनवादले हामीलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीको हैसियत प्रदान गर्न, सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतका साथ सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा पुग्न, हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गर्न निर्णायक योगदान गरेको छ ।
हामीले जनताको वहुदलीय जनवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै आएका छौं । यो वर्ग संघर्ष, विचारधारात्मक संघर्ष र व्यवहारिक प्रयोगका क्रममा अझ बढी विकास हुँदै अघि बढ्नेछ । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण जनताको वहुदलीय जनवादको विकासको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा थियो । २०६२-६३ को क्रान्तिकारी परिवर्तन र संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको वैचारिक नेतृत्व पनि जनताको वहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा सम्भव भएको हो ।
जनताको वहुदलीय जनवाद सिद्धान्त नभएको तर सिद्धान्त बनाउन सकिने, हामीले सिद्धान्त बनाइदिनु पर्ने बिषय होइन । त्यो आफै सिद्धान्त हुन नसक्ने तर कसैले त्यसको व्याख्या गरिदिए पछि मात्रै सिद्धान्त हुने भनेर भ्रम पाल्न हुँदैन । जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा सम्पन्न नेकपा (माले) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रारम्भिक अवधारणा अघि सारिएको र नेकपा (एमाले)ं को पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक आधारहरु सहित कार्यक्रमका रुपमा अघि सारिएदेखि नै जनताको वहुदलीय जनवाद सिद्धान्त थियो र यसले समाजवादसम्म पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ । हामीले यसको सफल र सार्थक प्रयोग गर्ने र यसलाई विकसित गर्दै अघि बढ्ने हो ।
जनताको वहुदलीय जनवाद नेपाली समाजको क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक रुपान्तरणका लागि सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, विधि र आचरण निर्धारण गर्ने र तिनमा सामयिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो । यो परिपूर्ण लोकतन्त्रसहितको जनवाद र समाजवादको स्थापना र विकासको कालखण्डमा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहने सिद्धान्त हो । जनताको वहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन बिना नीति तथा विचारका दृष्टिले सही र संगठन तथा जनाधारका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व एवं दिशावोध गर्ने लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी चरित्रको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी सम्भव थिएन । वुर्जुवा वर्गले चुनौती महसुस गर्ने गरी पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रीकरण गर्न सम्भव थिएन ।
आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मान्यता स्वीकार गर्न र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सम्भव थिएन । जनताको वहुदलीय जनवादको मार्गदशर्शनमा नीति र नेतृत्व निर्माणका लागि पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका स्थापित गरिएको हुनाले नै यो सम्भव भएको हो । पार्टीको मूख्य नेतृत्वको चाहना विपरीत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको परिणाम नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपवादको घटना हो । अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलमा पनि यस्ता उदाहरण विरलै पाइन्छ । आउने दिनमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन र विकास गर्न पनि जनताको वहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अपरिहार्य छ । पार्टी विधानले यस कुरालाई पूर्ण रुपमा अंगीकार गरेको छ र यसै अवधारणाबाट निर्देशित छ ।
(ग) समृद्धि, समाजिक न्याय र समाजवादमा पुग्ने हाम्रो कार्यक्रम
कार्यक्रमका प्रश्नमा सिर्जना हुने अन्यौलले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्रगतिशील रुपान्तरणको समग्र प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त बन्न पुग्छ । त्यसैले विधानको प्रस्तावनामा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।
हामी भन्दैछौं- नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थाको पुँजीवादी चरणमा आइपुगेको छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभई समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्न पनि सकिन्न । कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सार्ने समाजवादपूर्वको कार्यक्रम जनवाद नै हो । जनवादी कार्यक्रम मान्न नसक्ने र समाजवाद तात्कालिक कार्यक्रम हुन नसक्ने हो भने हामी कार्यक्रमिक दृष्टिले भयानक अन्यौलमा हुनेछौं ।
तसर्थ, प्रस्तावनामा हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो र समाजवाद उन्मुख जनताको वहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सार्ने जनवादी कार्यक्रम समाजवादको अधीनस्थको कार्यक्रम हो, यसमा पनि समाजवादी कार्यक्रमका कतिपय विशेषता हुन्छन् र तिनले नेतृत्वदायी भूमिका नै निर्वाह गर्छन् । तर पनि, यसलाई जनवादी कार्यक्रम नै भनिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधानसभाबाट संविधान बन्यो र संविधानमा समाजवाद उन्मुख हुने कुरा उल्लेख गरियो भनेर जनताको वहुदलीय जनवादको प्रयोजन सकियो भन्ने ठान्नु नितान्त गलत हो । जनताको वहुदलीय जनवादलाई समाज परिवर्तनको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटो मात्र भनेर अथ्र्याउनु पनि अंशलाई समातेर समग्रतालाई अस्वीकार गर्नु र जनताको वहुदलीय जनवादकै अवमूल्यन गर्नु हो ।
अवश्य पनि जनताको वहुदलीय जनवादले समाज परिवर्तनको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोलाई दृढताका अवलम्न गरेको छ । तर पनि, यो जनताको वहुदलीय जनवादको समग्र होइन, अंश मात्र हो । जनताको वहुदलीय जनवादले सिद्धान्तको उचाइँबाट समाजवादसम्म नै मार्गदर्शन गर्ने छ । कार्यक्रमिक अर्थमा जनताको वहुदलीय जनवादले अघि सारेका सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी रुपमान्तरणका आधारभूत र अधिकांश बिषय कार्यान्वयन हुनै बाँकी छन् । तिनको कार्यान्वयनबिना समाजवादको आधार तयार हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीका नेता¬–कार्यकर्ताका लागि सामान्य ज्ञानको बिषय हो । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जस्तो युगीन महत्वको परिवर्तन भएको छ तापनि जनताको वहुदलीय जनवादीको सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयन भैसकेको छैन, कार्यान्वयनका लागि आधार बनेको हो ।
जनताको वहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्र होइन, आजको कार्यक्रम पनि हो । हामीलाई सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत अवधाराणा निरुपण गर्न र विकासित गर्न मार्गदर्शन गर्ने हुनाले यो सिद्धान्त हो । नेपाली समाजको सामाजिक–आर्थिक अवस्थितिको क्रान्तिकारी विकल्प भएको हुनाले यो कार्यक्रम पनि हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास विकास नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिन्न । प्रारम्भिक चरणको पुँजीवादी समाजमा समाजवाद निर्माण गर्ने सामाजिक–आर्थिक आधार तयार भएको हुँदैन । तसर्थ, हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद र न्यूनतम कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको वहुदलीय जनवाद नै हो । यसको सफल कार्यान्वयनले समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछ र हामी समाजवादमा प्रवेश गर्नेछौं । हो, हामीले यस कार्यक्रमलाई अद्यावधिक वा विकास गर्न भने जरुरी छ ।
हाम्रो मनोगत आग्रह वा हतारोले समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन, समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्तैन । समाजवादमा पुग्ने हतारोले गर्दा भएको गल्ती सच्याउन लेनिनले नयाँ आर्थिक नीति अघि सार्नुपरेको, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले साँस्कृतिक क्रान्तिका भूलहरुलाई सच्याएको र हतारो गर्ने गल्ती सच्याउन तयार नुहुँदा कम्बोडियालगायतका देशहरुमामा क्षति बेहोर्नु परेको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्नुपर्दछ ।
जननेता मदन भण्डारीले जनवादी क्रान्तिपछि पनि समाजवादमा पुग्न पुरानो व्यवस्थाको अवशेष निर्मूल गर्ने, जनवादी व्यवस्था सुदृढ गर्ने र समाजवादमा संक्रमण गर्ने जस्ता तीन उपचरण पार गर्नुपर्ने विश्लेषण अघि सार्नुभएको छ । हामीले प्रारम्भिक चरणको पुँजीवादी अवस्थाबाट एकैचोटी समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हतारो गर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।
२०६२÷६३ को परिवर्तनपछि पनि पुरानो शासक वर्ग पूर्ण रुपमा सत्ताच्यूत भएको छैन । हामीले हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्व अन्तर्गत अविच्छिन्न नेतृत्वको प्रणाली होइन, वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अवलम्न गरेका छौं । हामीले जनताको वहुदलीय जनवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नका लागि वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ हुन र लामो समय राज्यसत्ताको नेतृत्वदायी अंगमा रहेर क्रमिक रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली लोकप्रियताको उत्पकर्षमा पुग्दा मात्र वहुमत प्राप्त प्रकृतिको छ ।
अहिले त झनै दक्षिणपन्थी गठवन्धनले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ र हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा छ । हाम्रा सामु संविधान रक्षाको गर्ने र प्रतिगमनको प्रयासलाई टाउको उठाउन नदिने जिम्मेवारी थपिएको छ । कार्यक्रमका विषयमा निचोडमा पुग्दा मुलुकको समाजिक–आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई हेक्का राख्नुपर्छ । हामीले समग्र पार्टीलाई यसै दिशातर्फ लैजाने गरी विधानलाई परिमार्जन गरेका छौँ ।
(घ) पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण:
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रचलनमा रहेको र हामीले पनि स्थापना कालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको उचाइँमा विकास गरेका छौं । हामीले विकास गरेका मान्यताहरुले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र राज्य एवम् समाजको लोकतान्त्रीकरणको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । हामीले राज्य र समाजको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यनीतिक नभएर सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता भएजस्तै अन्तरपार्टी जीवनमा अवलम्बन गरेको लोकतन्त्रान्त्रिक प्रणाली पनि पार्टी निर्माणको निर्णायक तत्व हो ।
यही मान्यताका आधारमा हामीले पार्टीमा समस्त सदस्यहरुको स्वामित्व स्थापित हुने र उनीहरुले अपनत्व महशुस गर्ने गरी पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । जसले गर्दा हामी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतम समेत लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा स्थापित भएका छौं । हामीले अवलम्बन गरेको राज्य, समाज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मान्यता अरु कतिपयका लागि प्रेरणा वा सिक्नुपर्ने बाध्यताको विषय बनेको छ ।
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका सन्दर्भमा हामीले अघि सारेका मान्यताहरु दूरगामी र सैद्धान्तिक महत्वका छन् । राजनीतिक पार्टी स्वयम् लोकतान्त्रिक नभईकन उसले राज्यव्यवस्था वा समाजको लोकतान्त्रीकरणका लागि योगदान गर्न सक्तैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले आफ्नो पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणलाई विशेष महत्व दिँदै आएका छौं ।
पार्टीमा नीति, विधि र नेतृत्व निर्माण गर्ने लगायत सम्पूर्ण अधिकार अर्थात् सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा निहित रहने व्यवस्था, पार्टीमा समेत शक्ति पृथकीकरण अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवशेन, प्रतिनिधि परिषद, अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता संरचनाहरुको प्रवन्ध, जनअनुमोदित नेता–कार्यकर्ता र जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको अवधारणा, वहुपदीय संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको प्रणाली, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण लागि उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था जस्ता विषयहरु पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका सन्दर्भमा हामीले विकास गरेका मौलिक अवधाराणा हुन् । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण जनताको वहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सम्भव भएको हो र यसले जनताको वहुदलीय जनवादको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान समेत गरेको छ ।
तर पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संगठनात्मक अराजकता, गुटवन्दी, फुटपरस्त व्यक्तिवाद र स्वार्थी प्रवृति झाँगिदै गएको छ । हाम्रो सामु सार्वजनिक रुपमा पार्टीको नीति र नेतृत्वको विरोध, पार्टीका विरुद्ध समानान्तर गतिविधि, घोषित र प्रत्यक्ष गुटवन्दी, गुटको अलग्गै चेन अफ कमान्ड, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध विरोधीसँग साँठगाँठ, आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको नेतृतवमा सरकार बनाउन पार्टीको शक्तिमा प्राप्त भएको हैसियत र हस्ताक्षरको दुरुपयोग, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी, पार्टी निर्णय र ह्वीपको उलंघन, पार्टी विभाजनका लागि कानुनी आधार निर्माण गर्न अध्यादेशको साहरा र अन्ततः दक्षिणपन्थी गठवन्धनको सेवामा समपर्ण जस्ता हानिकारक एवम् विषाक्त घटना भएका छन् ।
तसर्थ, विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीमा स्वतन्त्रता र अनुशासन तथा लोकतन्त्र र कर्तव्य पालनाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ठीक ढंगले बुझ्न र स्वीकार्न नचाहने प्रवृति हुर्किन नदिन अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सुनिश्चितासँगै अनुशासित पार्टी निर्माणको अवधाराणलाई महत्वका साथ अघि सारिएको छ ।
पार्टीलाई सिद्धान्तनिष्ठ, संघर्षशील र क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा विकास गर्न संगठनात्मक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले अनुशासित, कर्तव्यपरायण र जवाफदेही भएर पार्टीद्वारा परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ । पार्टीको यो विधान महाधिवेशन आफ्नो अभिभारा पूरा गर्न सक्ने अनुशासित पार्टी निर्माणका लागि बलियो आधार बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
(ङ) विधान संशोधान प्रस्तावका थप विशेषताहरु
१.पार्टीमा सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ । सदस्यको योग्यतालाई मापनयोग्य बनाइएको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि ६ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने, सो अवधिमा न्यूनतम् जिम्मेवारी पुरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पुरा हुने छ । परीक्षणकालमा चुन्ने–चुनिने बाहेकका अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२. पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ । पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने, केन्द्रीय संगठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने र सबै तहका कमिटीमा आ–आफ्नो कार्यक्षत्रका सदस्यको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव– १, सचिव– ६ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तिमा एकतिहाई महिलासहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनित गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम् व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४.साविकको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको व्वयवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको भूमिकामा रहने र उनीहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
५ केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार सहितका संरचना र तह धेरैहुँदा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पोलिटब्युरोको व्यवस्था हटाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीले आफू मध्येबाट पदाधिकारीसहित बढीमा– ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा नीतिगत र संगठनात्मक बिषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने र त्यसका निर्णय अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यलय संचालन तथा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
६. राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १ र सचिव– १ सहित १५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र तदनुरुप नै लेखापरीक्षण आयोगको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधान महाधिवेशनबाट अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १ र सचिव– १ सहित १५ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगका अध्यक्षहरुको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरूको मर्यादा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
७. केन्द्रीय निकायको सूचिमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद थपिएको छ । परिषदले उपाध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने, अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मार्यादा केन्द्रीय किमटी सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
८. विभागको गठन मनोनयनको प्रकृयाबाट हुने र विभागको काममा प्रमुखको मूख्य जिम्मेवारी जिम्मेवारी हुने भएकोले प्रमुखले सम्बन्धित विभागको सचिव मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
९.पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको थिएन । त्यतिबेला विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिजस्ता संरचनाहरू अस्तित्वमा थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको शासकीय र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आएको छ । तीन तहको सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन भएको छ । केन्द्र तथा जिल्लामा रहेका अधिकारहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका छन् ।
१०.हाम्रो पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राज मान्ने र जनताको विश्वास जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हुनाले आफ्ना संगठनात्मक संरचना, कमिटीका नाम, तह र प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि तदनुरुप परिमार्जन तथा परिस्करण गरिएको छ । पार्टीको विधानलाई मुलुकको संविधान र राज्यको पुनर्सरचना अनुरुप बनाइएको छ । प्रदेश तहमा समन्वय कमिटीको सट्टामा निर्वाचित कार्यकारी कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।
११. कमिटीसँग सोसरहको कमिटीलाई समेटिएको छ । कमिटीका अधिकार र कर्तव्य सोसरहका कमिटीमा पनि लागुहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१२. राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन र नामाकरणअनुरूप पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय निकायकाको नामाकरण देहाय बमोजिम गरिएको छ:
– प्रदेश कमिटी,
– प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद,
– जिल्ला कमिटी,
– जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्,
– पालिका÷इलाका कमिटी
– पालिका÷इलाका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्,
– वडा÷शाखा कमिटी
– वडा÷शाखा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्,
– टोल÷प्रारम्भिक कमिटी,
– टोल÷प्रारम्भिक अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् ।
१३. प्रदेश अधिवेशन– ४ वर्ष, जिल्ला अधिवेशन– ३ वर्ष र सो माततको अधिवेशन– २ वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायका अधिवेशनमा सम्बन्धित कमिटी र सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु पदेन प्रतिनिधि हुने, सम्बन्धित कमिटीले तोकेबमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित सदस्यहरु प्रतिनिधि हुने र सम्बन्धित कमिटीले ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रतिनिधि मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१४. प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनले सम्बन्धित कमिटीको तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने, अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १, सचिव– १, उपसचिव– २ र तोकिएको संख्यामा सदस्यहरू निर्वाचन गर्ने र कमिटीमा कम्तिमा एक तिहाइ महिलासहित सम्बन्धित क्षेत्रको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१५.राष्ट्रिय महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनबाट नयाँ कमिटी निर्वाचित भई शपथग्रहण गरेपछि पुरानो कमिटी स्वतः विघटन हुने र एकतह तल्लो कमिटीका अध्यक्षहरु माथिल्लो कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१६. प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो किमिटीमा सदस्य मनोनित गर्नसक्ने र माथिल्लो कमिटीको अनुमतिमा अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम् व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्नसक्ने र त्यस्तो निर्णय एक तह माथीको कमिटीबाट अनुमोदन भए पछि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१७. प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु स्वतः सोही तहको प्रतिनिधि परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि परिषदलाई सम्बन्धित कमिटीका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, कमिटीका कार्यहरूको आवधिक समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिने, कमिटीको योजना निर्माण गर्न राय सुझाव दिने, कमिटीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
१८.सम्पर्क समन्वय कमिटीले आफू मध्येबाट संयोजक– १ र सहसंयोजक– १ निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साविकको अञ्चल सम्पर्क समन्वय कमिटीको सट्टामा प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पर्क समन्वय कमिटी अन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला तहमा अधिवेशनबाट अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १, सचिव– १, उपसचिव– २ र तोकिए बमोजिमका सदस्यहरु रहेको प्रदेश र जिल्ला सम्पर्क कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
१९. एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले सो निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला कमिटीमा रहेका सदस्य र पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरु रहेको निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी गठन गर्नसक्ने र कमिटीको संयोजक र सहयोजक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०. उमेद्वारको मापदण्डलाई सरल र मापनयोग्य बनाइएको छ । जनसंगठनमा पदाधिकारी वा सदस्य भई काम गरेको अवधिलाई समेत उमेद्वार हुन पाउने मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा बढीमा दुईपटक मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२१. ठोस कार्यसूचि र उचित कारण दर्साइ दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा वहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेे, महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद वा वहुमत सदस्यले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका वहुमत सदस्यले माग गरेमा सम्बन्धित कमिटीले तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२२. संसदीय दलमा संघिय र प्रदेश संसदीय दललाई समेटिएको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासंग तादात्म्य कायम हुनेगरी संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसदीय दलको संचालन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित संघीय संसदीय दलको विधान बमोजिम र प्रदेशसभा संसदीय दलको संचालन सम्बन्धित प्रदेश कमिटीबाट पारित प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२३. जनसंगठनहरुको समन्वयका लागि मोर्चा संगठनको सट्टामा जनसंगठन समन्वय संयन्त्र नामाकरण गरिएको छ ।
२४ कमिटी वा आयोगको पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको बैठकले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ । पदेन सदस्यको हैसियत सम्बन्धित कमिटीका अन्य सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२५. पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र सत्तरी वर्ष पुरा गरेका ‘ज्येष्ठ कम्युनिष्ट’हरुलाई सम्मान गर्न प्रत्येक कमिटीले माथिल्लो कमिटीमार्फत केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिश गर्ने, सिफारिश भएका मध्ये मापददण्ड पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिष्टलाई केन्द्रीय कमिटीले परिचय–पत्र प्रदान गर्ने र सम्बन्धित कमिटीमार्फत् सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२६. संगठन कमिटी नै संक्रमणकालिन कमिटी भएको हुनाले अर्को संक्रमणकालीन कमिटी निर्माण गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसरी नै सामुदायिक कम्युनिष्ट मञ्चसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ ।
२७. नेतृत्व विकास र पार्टी निर्माणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच बर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार बर्षमा, जिल्ला अधिवेशन तीन बर्षमा, पालिका र वडा अधिवेशन दुई बर्षमा गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।
२८. महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, सीमान्तकृत जनवजाति र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न र विभिन्न तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार कम अवधिको व्यवस्था गरिएको छ ।
२९. एउटा कमिटीमा रहेको व्यक्ति अर्को कमिटीमा निर्वाचित हुनका लागि उम्मेदवार भएमा निजको साविक कमिटीको सदस्यता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आधारभूत तहदेखि नेतृत्वदायी तहसम्म र स्वदेशदेखि प्रवाससम्मको प्रतिनिधित्व गर्दै यस गरिमामय विधान महाधिवेशनमा उपस्थित कमरेडहरूले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि गहन छलफल गर्नुहुने अपेक्षा गरेको छु । कमरेडहरुको मूल्यवान सुझावका आधारमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई समृद्ध बनाइने छ र पारित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
संयोजक
विष्णुप्रसाद पौडेल
विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल
नेकपा (एमाले)
१५–१७ असोज २०७८
