काठमाडौं । सरकारले एक पटक मात्र प्रयोग हुने पातलो प्लास्टिक झोलामुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले यो अभियान सञ्चालन गर्न थालेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाले वातावरणीय प्रदूूषण बढाएको र जथाभावी फ्याँक्ने प्रवृत्तिले माटोभित्र पनि नकुहिने भएकाले त्यस्तो खालको प्लास्टिकको झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ । ४० माइक्रोनभन्दा बढीको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वा प्लास्टिकको विकल्पमा कपडा वा कागजको झोलालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले यो योजना अघि बढाउन थालेको छ ।
त्यसका लागि वातावरण विभागले कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि यो अभियानको काम थालनी गरिने विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए । २०७८ भदौ २८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपले रोक लगाउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
कार्ययोजनाअनुसार ४० माइक्रोनभन्दा कमका झोला उत्पादन, आयात, ओसारपसार, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाइने भएको छ । सोभन्दा माथिका झोला तथा वैकल्पिक वस्तुको झोला प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न चाहने प्लास्टिक उद्योगलाई नयाँ मेसिनका लागि पुँजीगत अनुदान दिइने र नयाँ प्रविधिको मेसिनका लागि प्राविधिक सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ ।
उद्योगलाई दिइने पुँजीगत अनुदानका लागि तत्काल कार्यविधि निर्माण गरिने महानिर्देशक निरौलाले बताए । ४० माइक्रोनभन्दा माथिका प्लास्टिक झोलामा उत्पादन गर्ने उद्योगको नाम, ठेगाना, पुनः प्रशोधन गर्ने मिल्ने, झोलाको मोटाइ स्पष्ट बुझिने र देखिने गरी २४ देखि २६ अक्षरको आकार अनिवार्य गरिने भएको छ । यसअघिको प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई तत्कालै संशोधन गरिने पनि विभागका महानिर्देशक निरौलाले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र तयार गर्न समेत आदेश दिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति पनि निर्माण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
३ वटै तहका सरकार र मातहतका निकायको सक्रिय र प्रभावकारी अनुगमन गर्न संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा र स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति निर्माण गरिने भएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
