काठमाडौँ । वर्ष २०७८ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमी आउन सकेन । यस वर्ष पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै श्रम समस्यामा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा खासै कमी आउन सकेको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घमा अभिलेखीकरण भएअनुसार २०७८ सालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका ७४ घटना भएका छन् । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, प्रसारण तथा प्रकाशनमा अवरोध, दुव्र्यवहार तथा धम्की, आक्रमण, पेशागत असुरक्षा र नीतिगत बन्देजका घटना भएका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा, सुविधा कार्यान्वयनको पक्ष भने अघिल्लो वर्षमा पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो । विसं २०७७ मा ५१७ पत्रकारको श्रम समस्या रहेकामा २०७८ मा २२१ श्रम समस्या आएको महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७७ मा समाधान हुन बाँकी श्रम समस्या र २०७८ का श्रम समस्यामध्ये झण्डै ३०० पत्रकारका समस्या समाधान भएका छन् । महासङ्घको कानुनी सहायता डेस्कमार्फत श्रम समस्या र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननविरुद्ध ३३ घटनाका बारेमा न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
त्यसैगरी २०७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रेसविरोधी प्रावधानसहितका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाउने तथा संसद्मा दर्ता गर्ने कार्य भएको छ । “संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ताविरुद्ध रहेका विचाराधीन यी कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थासमेतलाई चुनौती थपिदिएको छ”, अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म २६ सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसमध्ये २०७८ सालमा १८ सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न पत्रकार महासङ्घको पहलमा ९९ प्रतिशत पत्रकारले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । त्यसले जोखिम कम भए पनि कोभिडले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा पारेको असर भने अहिले पनि कायमै छ । कोभिडको बहाना देखाएर पत्रकारलाई नियमित तलब नदिने, बेतलवी बिदामा राख्ने र जागिरबाट निष्काशन गर्ने कामले निरन्तरता पाएको छ ।
अध्यक्ष पोखरेलले नयाँ वर्ष २०७९ चुनावी वर्ष रहेकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा भौतिक सुरक्षा, सेल्फ सेन्सरसिपलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै श्रम समस्या समाधानका लागि आवश्यक आन्दोलन, दबाब, कानुनी लडाइँलाई एकसाथ लैजानेगरी योजना बनाएको छ । महासङ्घले यो वर्ष हुने स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगसँगकै साझेदारीमा सबै जिल्लामा महासङ्घले अनुगमन गरेर नागरिकको आफूले चाहेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काममा सघाउ प¥ुयाउने योजना बनाएको छ ।
महासङ्घले निर्वाचनमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र अन्य सङ्घसंस्थासँग मिलेर विभिन्न जिल्लामा तालिम दिन थालेको छ । महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले ल्याएका, ल्याउने तयारी गरिरहेका कानुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पक्षमा हुनुपर्दछ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम गरिनु हुन्न, त्यसो भएको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।”
पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको संवैधानिक अधिकारको पक्षमा विगत वर्षमा जस्तै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर आवाज बुलन्द पार्ने महासङ्घले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घले महङ्गी, बजार मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिक ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले भने गत फागुनमा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । (रासस,सुशील दर्नाल)
