५ बैशाख २०८२, शुक्रबार
April 18, 2025 Friday

21.27°C

काठमाडौं

21.27°C

Kathmandu

Feels-like: 21.49

Wind: 6.17

Humidity: 78

Latest
गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती ‘बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर’ देश विकासमा पूर्वाग्रह र मतभेद राख्न आवश्यक छैन : प्रधानमन्त्री फेसबुकसहितका समाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्ध लाग्न सक्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ यमनको इन्धन बन्दरगाहमा अमेरिकी आक्रमणमा परी ५८ जनाको मृत्यु न्युयोर्कमा मिथिला ‘हेरिटेज कार्यशाला’ विश्व सम्पदा दिवसः नासिए मौलिक सम्पदा कानूनहरु चाँडै पारित गर्ने गरी काम भइरहेको छः मन्त्री चौरसिया मानवअधिकार, मौलिक हक र कानून कार्यान्वयनमा सांसदहरुको चासो कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रश्ताव मन्त्रालयले गरेको होइनः सचिव पन्थ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्णय फिर्ता लिन आयोगलाई अनेरास्ववियुको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको विरुद्ध विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र रच्नेहरूका दबाब र प्रभावमा परि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियु हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहको जनाइएको छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरूले समेत महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरिसकेको निर्वाचन आयोगले नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र जारी गरिएको कुराले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा छ ।