काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जारी प्रथम विधान महाधिवशेनमा प्रतिनिधिहरूले व्यक्ति नभई पार्टी र पार्टीको नीतिलाई स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने नीति गलत भएको टिप्पणी गर्दै प्रतिनिधिले पार्टी सञ्चालन संस्थागत रुपमा हुनुपर्ने सुझाव अघि सारेका छन् ।
महाधिवेशनमा शनिबार प्रदेश–१ को टोली नेता भानुभक्त ढकालले पार्टीभित्र व्यक्ति नभई पार्टी र नीति स्थापित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसै गरी, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लीला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
उहाँले राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरू राख्नुभयो ।
वागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै यसको सूक्ष्म ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले एमसीसीका बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
उहाँले बजेट विधेयकमार्फत सरकारले कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीले यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीहरूलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
शनिबार प्राप्त समूहगत छलफलमा नेताहरूले उपाध्यक्षको संख्या अझै बढाउनुपर्ने, उपहासचिव पद कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल विधान संशोधन प्रस्तावमा पाँच उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ भने उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझावहरू राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
शनिबार पाँच समूहका टोली नेताहरूले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । कर्णालीबाट गोरखबहादुर बोगटी, लुम्बिनीबाट लीला गिरी, सुदूरपश्चिमबाट कर्ण थापा र वागमतीबाट आनन्द पोखरेलले प्रदेशगत समूहको सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसै गरी, केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गोदावरीको सनराइज सम्मेलन हलमा शुक्रबारबाट शुरु भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि १० वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । छलफल सकिएपछि समूह नेताहरूले विधानमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने काम शुरु भएको छ । बाँकी समूहका टोली नेताहरूले आज आइतबार विधान संशोधनमाथि धारणा राख्ने छन् ।
टोली नेताहरूले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।
सबै टोली नेताले सुझाव प्रस्तुत गरेपछि राजनीतिक प्रतिवेदनबारे पार्टी अध्यक्ष ओलीले, सांगठनिक प्रतिवेदनबारे महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान संशोधन प्रस्तावबारे उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट ६ हजार ३ सय ४७ प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् । विधान महाधिवशेन आज सम्पन्न हुनेछ ।
शनिबारको बन्दसत्रको शुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
