धनगढी । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराइरहेको बताउनुभएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका—९ मा रहेका भूमिहीनलाई आज जग्गाधनी पूर्जा वितरणको सुरुआत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘‘भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा तथा आवासको सुविधा नागरिकको मौलिक हक हो, नेपाल सरकारले यसका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।’’
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका भूमिहीनलाई आज जग्गा धनी पूर्जा वितरणको कार्य सुरु गरेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा देउवाले नेपाल सरकार भूमिहीन नागरिकका समस्यासँग जानकार रहेको र उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइरहेको भन्दै बाँकी भूमिहीनहरुलाई पनि चरणबद्ध रुपमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेत्री डा देउवाले यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न धनगढी उपमहानगरपालिकालाई आग्रह पनि गर्नुभयो । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले यस क्षेत्रका भूमिहीनका समस्यालाई आफूहरुले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले आयोगका गतिविधिहरुबोर प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
सो वडाका १९ भूमिहीन दलित परिवारलाई उनीहरुले भोगचलन गरेको आधारमा कम्तीमा एकदेखि पाँच कठ्ठा जग्गासम्मको धनी पूर्जा वितरण गरिएको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको स्थानीय कार्यालयले बाँकी रहेका भूमिहीनलाई पनि आगामी दिनमा क्रमशः धनी पूर्जा वितरण गरिने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता बमोजिम उपमहानगरका वडामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलनको काम पूरा गरिसकेको छ । आयोगको धनगढीस्थित सेवा केन्द्रका प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले अन्य वडामा पनि भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको भोगचलनमा रहेको जग्गाको लगत सङ्कलन गरी सम्बन्धित परिवारलाई जग्गाको निस्सा दिने काम पनि भइरहेको बताउनुभयो ।
‘‘यही निस्साका आधारमा स्थलगत रुपमै जग्गाको नाप नक्सा गरी सम्बन्धितका नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ’’, ओझाले भन्नुभयो, ‘‘हाल उपमहानगरका वडा नं ७, ११ र १३ मा स्थलगत रुपमा खटिएको कर्मचारीको टोलीले जग्गाको नाप जाँचको काम गरिरहेको छ ।’’ आयोगको धनगढीमा रहेको सेवा केन्द्रमा उपमहानगर क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी झण्डै १६ हजार ३१५ को लगत सङ्कलन भएको छ ।
