काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा रिक्त २३ राजदूत नियुक्तको गृहकार्यमा जुटेको छ । केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका राजदूतहरूलाई असोज ५ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका ३३ विदेशी नियोग (३० दूतावास र ३ संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग) मध्ये २३ नेतृत्वविहीन छन् ।
रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रले राजनीतिक र करिअर ९परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी० राजदूतको संख्याबारे आन्तरिक गृहकार्य तयार गरिसकेको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई १७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त गर्नु उचित हुने ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।
मन्त्री खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र त्यस बेलाका निमित्त परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदीले राजदूत नियुक्तिका विषयमा गृहकार्य गरेका थिए । खाली २३ मुलुकका राजदूतमध्ये अब ७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परराष्ट्रको तयारी छ ।
सरकारले १२ राजनीतिक राजदूत नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने यसअघि नै ११ राजदूतावास खाली थिए । परराष्ट्रका करिअर राजदूतको नेतृत्व अहिले १० मिसनहरू चलिरहेका छन् ।
मन्त्रालयको तयारीसँगै पछिल्लो समय मन्त्रालयका सहसचिवहरू करिअर राजदूत बन्नका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । त्यस्तै, गठबन्धनका नेतासँग नजिक रहेकाहरूको पनि सक्रियता बढेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अमेरिका र भारतसहितका देशमा कांग्रेसनिकट, चीनलगायत देशमा माओवादी केन्द्र तथा जापान र बेलायतसहितका देशमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलनिकटलाई राजदूत बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई एक महिनाभित्रमा देश फर्कन लिखित पत्राचार गरिसकेको छ । ‘सामान्यतः फिर्ता बोलाउँदा २/३ साता दिइन्थ्यो । उनीहरूलाई एक महिनासम्ममा फिर्ता हुने समय दिइएको छ । उनीहरूले अब औपचारिक रूपमा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छैनन्,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । तर राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकहरूमा बिदाइ भेटवार्ता भने गर्न पाउँछन् ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक नियुक्ति ५०/५० प्रतिशत गरिने मापदण्ड बनाएका थिए । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकांश देशमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र आफूनिकट कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गरेपछि राजदूत बन्ने क्रममा रहेका परराष्ट्रका सहसचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सहसचिवहरूले सामूहिक रूपमा सचिव पौड्याललाई भेटेर सरकारको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । परराष्ट्र सेवाको सचिवबाट मुख्य बनेका शंकरदास बैरागीले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा नबोलेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र बैरागीका सामु सचिव पौड्याल मौन भएपछि उनीहरू चुप लागेका थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता गरेपछि परराष्ट्रका सहसचिवहरू खुसी छन् । तर देउवा सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मागेकै जति राजदूतको कोटा पाउने टुंगो भने छैन ।
सरकारले शक्तिशाली मुलुकहरू अमेरिका, भारत, चीन र बेलायतमा सामान्यता राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेकका देशमा करिअरलाई नियुक्त गर्ने तयारी सरकारको छ । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली लामो राजदूत पद खाली राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले कस्ता कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउँछ भन्नेले यस क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने । समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
