नयाँ दिल्ली । इन्धन, तरकारी, फलफूल, खाद्य तेल र अनाज सबैको मूल्य आकाशिएपछि भारतमा मुद्रास्फीति बढेको छ।

गत मार्च २२ देखि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य लगातार दुई सातादेखि बढेको देखियो । यसको मुख्य कारणमा हालै १९ किलोको व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य २५० भारतीय रुपैयाँले दुई हजार २५३ भारतीय रुपैयाँमा बढेको थियो। मार्च २२ मा घरेलु एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ५० भारतीय रुपैयाँले बढेको थियो ।

डिजेल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले ढुवानीको भाउ ह्वात्तै बढेसँगै तरकारी र अन्य खाद्यान्नको मूल्य बढेको हो । मार्च २२ र अप्रिल ५ बीच दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई र कोलकाताका चार महानगरमा इन्धनको मूल्य ९.२० भारतीय रुपैयाँ प्रतिलिटर बढाइएको थियो।

मङ्गलबार दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०४.६१ भारतीय रुपैयाँ थियो भने डिजेल ९५.८७ भारतीय रुपैयाँ प्रतिलिटरमा उपलब्ध थियो। मुम्बईमा पेट्रोल ११९.६७ रुपैयाँमा खुद्रा बिक्री भएको थियो भने डिजेलको मूल्य १०३.९२ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो।

तर पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले मङ्गलबार संसद्मा भारतमा बढेको इन्धनको मूल्य अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी र बेलायतलगायत अन्य देशमा बढेको मूल्यको दश भागको एक भाग रहेको बताए ।

देशको वार्षिक मुद्रास्फीति दर फेब्रुअरीमा लगातार पाँचौँ महिनामा ६.०७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो २०२१ को जुनदेखिकै उच्च हो र बजार प्रक्षेपण ५.९३ प्रतिशतभन्दा माथि छ। मार्च २०२२ को मुद्रास्फीति तथ्याङ्क यस महिनापछि घोषणा गरिनेछ।

खाद्य मुद्रास्फीति बढेर ५.८५ प्रतिशत पुगेको छ । यो नोभेम्बर २०२० यताकै उच्च हो । यसमा तेल र फ्याटको मूल्य (१६.४४ प्रतिशत), मासु र माछा (७.४५ प्रतिशत) र तरकारी (६.१३ प्रतिशत) सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको छ।

मुद्रास्फीतिको प्रवृत्तिमा प्रतिक्रिया दिँदै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी आइसीआरएका प्रमुख अर्थशास्त्री अदिती नायरले भने, “खाना र पेय पदार्थ, लुगा र जुत्ता र आवासको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) मुद्रास्फीति आठ महिनाको उच्चमा पुग्यो।”

मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले गत हप्ता केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूलाई थप तीन प्रतिशत महँगी भत्ता (डीए) र पेन्सनरहरूलाई महँगी राहत (डीआर) जनवरी १ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्‍यो।

केन्द्र सरकारको घोषणापछि अधिकांश राज्य सरकारहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि महँगी भत्तामा समान वृद्धि घोषणा गरे । यो मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिलाई पूरा गर्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिइन्छ। सिन्ह्वा