७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
राष्ट्रपति पौडेलसंग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउन कम्बोडियामा लगानीको अफवाह फैलाइयोः प्रधानमन्त्री ओली विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छः अध्यक्ष दाहाल चीनको भ्रमण घुम्नका लागि होईन : प्रधानमन्त्री २०८४ सालको निर्वाचनसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छः प्रधानमन्त्री ओली विकास, समृद्धि र सुशासनको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौंः प्रधानमन्त्री चीनद्वारा २९ देशका लागि एकपक्षीय भिसा मुक्त नीति लागुः विदेश मन्त्रालय सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयोः मुख्यमन्त्री पाण्डे बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेले निष्काशन गरेका १४ सांसदका बारेमा सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनको कानूनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा आज बाट सुनुवाइ हुदैछ । गत फाल्गुन २९ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले फैसलाको लागि पूर्ण सुनुवाइ हुने आदेश दिएको थियो ।

नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्काशन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

एमालेले गत साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्काशन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गरेको थियो ।

यद्यपि, संसद सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए जसअनुरुप आयोगले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०लाई दलको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँसेपछि सोही कुरालाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

अदालतले एमाले अध्यक्ष ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएको खण्डमा नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुन सांसद रहने छैनन् ।